मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : अनुत्पादक कर्जामा कडाइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २/२ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाइएको छ ।

स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरूले ग्राहकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदर बढाएको बताए । ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं । सोही लक्ष्यमा नै सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर बढाएका छौं,’ उनले भने ।

बैंकहरूले पुनर्कर्जामा ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । अब त्यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले बताए ।

‘पछिल्लो समय कम उत्पादनशील तथा आयात प्रयोजनमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमाथि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तोमा कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बैंकदर, पुनर्कर्जाको ब्याजदरलगायत दर बढाएका हौं ।’

पछिल्लो समय आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको छ । सोही समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

डा. भट्टले कोभिड महामारीको अवस्थाभन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको बताए । ‘अब कोभिड अवस्थाको भन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिलाई नर्मललाइज गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार नै हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कोभिड महामारीमा आधारित सहुलियत विस्तारै कम गर्नै लगिनेछ ।’

कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधाबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा उठाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कोरोनासम्बन्धी सुविधा कटौती गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्यक्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने भट्टले बताए । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति ल्याए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने नीति ल्याइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्यको भन्दा कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

बैंकहरूले ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने पनि बताइएको छ ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नो एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरू बढाउँदा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने भनिएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पुग्छ र आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।’ पछिल्लो समय कर्जाको माग उच्च भएको अवस्थामा कर्जालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा छ ।)