अर्थ राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले भारतिय रिजर्भ बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रणालीबारे कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको बताएका छन। लोकसभामा उठेको एक प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले यसबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र परामर्शसँगै सबै पक्षहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र कानुनी ढाँचा भने बन्दै गरेको जनाएका छन् ।
भारतको युनियन बजेट २०२३ मा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा ३० प्रतिशत कर प्रस्ताव गरेको थियो र कारोबार हुने प्लेटफर्मको स्रोतमा नै १ प्रतिशत कर कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो यसमा सरकारले निर्णय लिन भने अझै बाँकी छ ।
भारतिय रिजर्भ बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी लाई कानुनी टेन्डर मानेको छैन र कस्तो स्रोतमा लगानी गर्ने भन्ने बारे समय समयमा चेतावनी दिँदै आएको पाइन्छ। केही समय अघि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई ग्लोबल फोरममा क्रिप्टोकरेन्सीको भारतमा भविष्य कस्तो छ भनी प्रश्न गर्दा जबाफमा उनले धेरै भारतियले यस्मा भविष्य देखेको हुँदा मैले यस्मा प्रचुर राजश्वको सम्भावना देखेको बताएकी छिन्। ऐजेन्सी
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस