गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्याे । राष्ट्र बैंकले नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । आखिर के हो क्रिप्टोकरेन्सी ? कसरी प्रयोग हुन्छ ? र, यसलाई नेपालमा किन गैर–कानुनी रुपमा परिभाषित गरियो ?
के हो क्रिप्टोकरेन्सी ? कसरी प्रयोग हुन्छ ?
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले यसको हिसाबकिताब राख्न ‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्छन् । समाजले आफ्नो अनुकूल नीति नियमहरु बनाउने क्रममा पछिल्लो समयमा डिजिटल माध्यममा सीमित हुँदै गर्दा मानव सभ्यता एउटा चरण हो क्रिप्टोकरेन्सी । विनिमयको क्षेत्रमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई सबैभन्दा सहज माध्यमको रुपमा लिन थालेको अवस्था छ । क्रिप्टोकरेन्सी विनिमयको एउटा भर्चुअल माध्यम हो । क्रिप्टकरेन्सीमा धातुका सिक्का कागजको पैसा कुनैको पनि प्रयोग हुँदैन् । यसले डिजिटल सम्पत्ती विनिमय गर्छ र यसको मूल अवधारणा भने एउटै हुन्छ । जसरी बैंकको एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा पठाउने र पाउनेको अंकमा मात्र घटबढ हुने गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि त्यसरी नै कारोबार हुन्छ । यसमा बैंकिङहरुमा कारोबारमा विभिन्न बैंकहरुका आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै रेकर्ड हुन्छ तर, क्रिप्टोकरेन्सीमा हरेक कारोबारको एउटै ठूलो रेकर्ड हुन्छ, जसलाई लेजर भनिन्छ ।
‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएको उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध भएका कम्प्युटरलाई जानकारी गराउँछ । क्रिप्टोकरेन्सी मुख्यतः माइनिङ र खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । २०७४ साल साउन २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा भित्ते सूचना जारी गर्दै ‘नेपालमा बिट कोइन’ कारोबार गैरकानुनी हुने फरमान जारी ग¥यो र बैंकले त्यसको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ लाई आधार मान्यो ।
‘बिट कोइन’ सरकारी निकाय वा बैंकहरुबाट निर्देशित भएर, विद्युतीय (डिजिटल) गुप्तलेखन (क्रिप्टोग्राफी) को प्रमाणमा आधारित भुक्तानी पद्धति हो । त्यहाँ सरकारको कर्मचारी वा बैंक वा अन्य कुनै पनि चलअचल सम्पतिको कारोबार गर्नेहरुको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले ‘बिट कोइन’ लगायतका डिजिटल मुद्राहरुलाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ (गुप्त वा अदृश्य मुद्रा) भनिन्छ ।(क्रिप्टोको शाब्दिक अर्थ गुप्त वा अदृश्य भन्ने बुझिन्छ)। तिनीहरु (अदृश्य मुद्रा) कुनै पनि व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुँदैन, तिनीहरुको खाता सधैँ खुल्ला हुन्छ । सम्पूर्ण खातावाला र तिनीहरुको बहीखाता विकेन्द्रित र पारदर्शी हुन्छ । अदृश्य मुद्राको कुनै भौतिक रुप पनि हुँदैन तर आम नागरिकले आफ्नो भोग चलनको निम्ति सामान्य पैसा सरह प्रयोग गर्न सक्छन् ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानुनी किन?
संसारका अन्य सरोकारवालाहरु जस्तै ठूलाठूला बैंकहरु, बीमा कम्पनी, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग होटल लगायत अन्य व्यवसायहरुले ब्ल्कचेन प्रयोग गर्दा किफायती ढंगले नयाँ आयामहरु थप्दै यावत सूचना थन्काउने÷विश्लेषण÷अध्ययन मार्फत् मुनाफा आर्जनको थप सम्भावना खोज्ने कार्य प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । तर, नेपालमा भने यसलाई गैर–कानुनी रुपमा हेरिदैँ आएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने, विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेलगायतका जोखिम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने, वित्ती स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम रहने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने, ठगी तथा करछलीलगायतका जोखिम रहने भएकाले यसको प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको देखिन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाईसमेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकले भने यसलाई मुद्राका रुपमा लिने गरेका छन् । तर प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थामा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने कुनै सार्वभौम मुलुक हुँदैन । राष्ट्र बैंक अनुसार विश्वमा हाल करिब २३ हजार वटा क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको कूल बजारमध्ये ‘बिटक्वाइन’को मात्र ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै विश्वमा करिब चार सय ५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेञ्ज रहेको पनि उल्लेख छ । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रुपमासमेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो । यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्काशन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) बिनै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ । यस्तो कार्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ता आफैँले राख्ने गरेका छन् । जुन विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी आलोचित र धेरै कमजोरीहरुका कारण गैर–कानुनी रुपमा परिभाषित गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस