हुन्डी के हो ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने

नेपालले भारत तथा तेस्रो देशबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने गर्छ । यो कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कारोबार गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ। एलसी खोल्दा वस्तुको वास्तविक मूल्य राख्नु पर्छ। तर कर छली गर्नका लागि गैरकानुनी रुपमा मुद्राको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ।

पछिल्लो समय विदेशमा काम गर्न जाने कामदारको पारिश्रमिक जम्मा गरी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा प्रयोग गरिन्छ। यस्तै, ती कामदारको रकम स्वदेशी एजेन्टहरुले नै कामदारको घरसम्म पु¥याउने गरेका घटनाहरु बाक्लै छन्। 

यसरी भन्सार छली गर्नका लागि हुन्डीमार्फत मुद्राको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। कामदारले औपचारिक माध्यम वा बैंकिङ च्यानलबाट पठाउँदा भन्दा हुन्डीकर्ताहरुले कमिसन कम लिने गरेका छन्। यसकारण पनि उनीहरु हुन्डीमा आकर्षित भएका हुन्।

हुन्डीकर्ताले यसरी जम्मा गरिएको रकम सुन, ल्यापटप, मोबाइल लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरी पुनः ती कामदारहरुलाई नै भरियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारतसँग खुला सीमाका कारण हुन्डीले थप प्रश्रय पाइरहेको ठहर सरकार संयन्त्रको छ।

दशकौंदेखि हुँदै आएको मुद्रा स्थानान्तरण (रेमिट्यान्स) को अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) सरकारी संयन्त्रको जोडबलका बाबजुद नियन्त्रणमा आउन नसकेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारी बताउँछन्। प्रष्ट कानुन अभावका कारण यसमा अनुसन्धान अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन्।
नयाँ प्रविधिको विकाससँगै कानुनी व्यावस्थालाई पनि सोहीअनुरुप अघि बढाउनु पर्ने विभागको भनाइ छ। रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन। यसैले अर्थमन्त्रालयमा हुने छलफलमा रेमिट्यान्सको रकम हुण्डीमा प्रयोग गर्ने गरिएको कुरा उठ्छ।

तर यसलाई रोक्ने ठोस योजना सरकारसँग छैन। डिजिटल करेन्सी र हुण्डीमा रकम गएको अनुमानपछि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेको छ।

हुन्डीको पैसाले सुन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका जिन्सी सामान आयात हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयले भन्सार चेकजाँचमा कडाइ समेत गरेको छ। यसरी कानुनी सुविधाको दुरुपयोग गरी सामान ल्याउनेलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालिएपछि केही हदसम्म यस्ता सामाग्री ल्याउनेको संख्या घट्दै गएको छ।