मौद्रिक नीति झनै कसिलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै जाने रणनीति लिएको छ। २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कार्यदिशा लिएको हो। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाब यथावत् रहेकाले अर्धवार्षिक समीक्षाको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै आन्तरिक मागमा आएको विस्तारका कारण वित्तीय स्रोत अन्तर बढेको समीक्षामा भनिएको छ। ‘बढ्दो स्रोत अन्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको संकुचनका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन भई एकातिर ब्याजदरमा दबाब पर्न गएको छ । अर्कातिर बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ समीक्षामा भनिएको छ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मुद्रास्फीति अझै बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खाद्य र ऊर्जाको भाउ बढ्ने निश्चित छ। ‘हामी आयातमा निर्भर हुने मुलुक हौं। बाहिरी मुलुकमा बढ्नासाथ यसको प्रभाव पर्छ। तर आयात गर्ने वस्तु तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ। यसैले केन्द्रीय बैंक आफ्नो ढुकुटी सञ्चितिमा अझै कडा हुने मैले देखेको छु,’ उनले भने। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने बजेट आयो भने मौद्रिक नीति पनि सोहीअनुसार आउने उनको भनाइ छ। बजेटले प्रष्ट रूपमा सम्बोधन नगरे मौद्रिक नीतिमा असर गर्ने उनको ठहर छ। ‘यसैले कतिपय वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। मुद्रास्फीति पनि सरकारले सोचेअनुसार राख्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले थपे।

केन्द्रीय बैंकले पुरानै कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्। उनका अनुसार आगामी बजेटमा उल्लेख हुने र यसपछि वार्षिक समीक्षा गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तय हुन्छ। ‘यसपटक केही नयाँ कुरा आएन। पुरानै निरन्तर छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही भन्दा। यसपछि वार्षिक समीक्षा गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा तय हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइनेछ।

नौ महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। चालू आवको चैत्रसम्ममा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रहेका कारण बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता घटेको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता बाह्य क्षेत्रका परिसूचकमा परेको छ। बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्ने दर केही कम भएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा गरिएको समायोजनलगायतका कारणले नेपालमा समेत मूल्यमा चाप पर्न गएको छ। साथै, कोभिड संक्रमणले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याएको अवरोध, कोभिड संक्रमण कम भएसँगै विश्व आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको विस्तार र रसिया–युक्रेनबीचको युद्धलगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। यसर्थ, आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहने राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।