बैंकमा पैसा थुप्रियो, सरकारले तत्काल लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ - चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असल उद्देश्यका साथ सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा बाहिरी तत्वहरू घुसेका भन्दै त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिवद्धता महासंघले अघिल्लो साधारण सभामै स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै, आन्दोलनमा भएको घुसपैठलाई सरकारले बेवास्ता गरे व्यवसायी मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताको मनोबलसमेत कमजोर हुने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने देशमा नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन र हालका लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।

‘जेनजीको यो आन्दोलन एउटा असल नियतबाट भएको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचारको, ट्रान्सपरेन्सीको कुरा निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले गत साधारण सभामा पनि पारितै गरेको अवस्था थयो । यस्तो पवित्र उद्देश्यबाट भएको आन्दोलनमा जुन हिसावबाट गलत घुसपैठ भयो । चोरी, आगजनी, लुटपाट, तोडफोडहरु भयो । वास्तवमा यसको यो गलत तत्वहरुको जुन घुसपैठ भएको छ । गलत गर्ने, घुसपेठ गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तब मात्र आम निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको सही उद्देश्य र जुन एउटा आन्दोलन जुन हिसावले भएको थियो त्यसमा गलत तत्वको जुन प्रवेश गरेर जुन व्यक्तिगत तहमा उत्रेर उद्योग व्यवसायहरु, व्यक्तिगत सम्पत्ति, घर लगायत क्षति भयो । यो गलत छ । सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने वास्तवमा आउने दिनमा आउने दिनमा यस्ता किसिमका घुसपेठहरु हुनेछन् । व्यक्ति, व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज हुनेछ । वास्तवमा यो आन्दोलनको बेलामा गलत घुसपेठको कारणबाट भएको तोडफोड आगजनी र नोक्सानी भयो र व्यवसायीहरुलाई जुन एउटा सहुलियत दिनको लागि अर्थमन्त्रालयले छोटो समयमा काम गरेको छ, यो प्रभावबारी छ ।’

अध्यक्ष ढकालले अर्थ मन्त्रालयले फेसलेस प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै भन्सार मूल्यांकनदेखि करदाता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सुविधा सुरु गरेकोमा प्रशंसा गरे।

उनले बैंकहरूमा ११ खर्बभन्दा बढी रकम थ्रुपेको भन्दै उपयुक्त लगानी वातावरण तत्काल तयार गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रशस्तै तरलता भएको परिस्थितिमा धेरै आयोजनाहरूमा लगानी नहुँदा ती परियोजना अलपत्र परेको र लागत समेत बढिरहेको उनले बताए। त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजना कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति नदिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बोर्डमा देखिएका समस्या हटाई प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह पनि गरे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।