मंगलबार, ११ मंसिर २०८१ |
Tuesday, November 26, 2024
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १६ जेठ २०७९, ०७ : २२ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादन तर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरता तर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु।
यस अवसरमा लोकतन्त्र प्राप्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका दशवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्ति एवं संघर्षलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। जनाधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरू प्रति उच्च सम्मान तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइते योद्धा र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान र परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दछु। आज गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेतागण तथा आम परिवर्तनकारी जनताप्रति हार्दिक नमन र सम्मान व्यक्त गर्दछु।
स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरूरी छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदाय लगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु।
कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव स्वरूप अर्थतन्त्र शिथिल भएको र संवैधानिक पद्धति अवरुद्ध भएको विषम् परिस्थितिमा वर्तमान सरकार गठन भएको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ। वर्तमान सरकारका सामु कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण गर्दै जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुन: सुचारु बनाउने गहन जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै नेपाली नागरिकको आर्थिक सामाजिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित तवरमा सम्पन्न गर्न योगदान गर्नुहुने आम नागरिक, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रसेवक लगायत सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, पन्ध्रौँ योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, वर्तमान सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। प्रदेश र स्थानीय तह, आम नागरिक, राजनीतिक दल, विद्धतवर्ग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गसहित सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार लिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मूल्य वृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत कायम भएको छ।
कोभिड-१९ महामारीको पुनरावृत्ति र सम्वत् २०७८ कात्तिक महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले धान लगायत कृषि बाली र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौति देखिएको छ। यसका वावजुद सरकारले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चालेको कदम, कोभिड-१९ विरूद्धको खोप अभियान एवं राहत तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमको परिणामस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज हुनुका साथै अर्थतन्त्रले लय समातेको छ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण अति प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र लगायत अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कोभिड महामारी पश्चातको पुनरूत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दवाव चुनौतिको रूपमा रहेको छ। विश्व बजारमा इन्धन लगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले थप चुनौति सिर्जना गरेको छ।
वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएतापनि निर्यातको साँघुरो आधार र आयातको तुलनामा न्यून परिमाण रहेकोले व्यापार घाटा उच्च रहेको छ। यसका कारण चालु खाता घाटा वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च रु. १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु. ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
कोभिड- १९ महामारीको विषम् परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु. 11 खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड संकलन हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो।
चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता तर्फ अनुदान रु. २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु. १ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु. २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालय र निकायगत बजेट विनियोजन र सो बमोजिमको प्रगति विवरण, मुलुकको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समेटिएको विवरण मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरिसकेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म यस बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि: समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने,
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समृद्धिको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गर्ने,
आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने।
बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नानुसार तय गरेको छु:
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण,
सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास,
मानव संशाधन विकास,
पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण,
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण,
औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान,
वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण,
प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा आवधिक निर्वाचन,
वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न देहायका नीतिगत सोचका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु। उक्त सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत विषयमा प्रस्ताव गरेको छु।
आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने,
आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने,
मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने,
भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने,
वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने,
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पुर्याउने।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्य मार्फत मैले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सडक आयोजनाहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि उक्त नीतिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ५७ अर्ब १७ करोड र रु. १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः रु. ६ अर्ब ३० करोड र रु. ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ५६ करोड र रु. ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ। यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टिकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभुति गरिनेछ।
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिनेछ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालिम एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। कृषि तथा पशु विज्ञानतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषिविज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोग विहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई रु. ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. १० अर्ब विनियोजन गरेको छु।
किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गरिनेछ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा तर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु।
नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश रु. ५० लाख र रु. १ करोड सम्म शेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनेछ। यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध हुनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु।
किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु. १ अर्ब छुट्याएको छु। किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ। आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि रु. १५ अर्ब विनियोजन गरेको छु। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
धान, गहुँ, मकै र दूध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएमा सोधभर्ना उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न रु. ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। उन्नत तथा वर्णशंकर बिउ विकास तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा किसानहरूको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्ल, माछाका भुरा, उन्नत घाँसका बिउ, बेर्ना, दाना, औषधी, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पशुपन्छीका महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरी मुलुकका ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गरिनेछ।
पोखरा र नेपालगंजमा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साँढे र राँगा ल्याई सिमेन उत्पादन गरिनेछ। आगामी वर्ष २ लाख गाई र २ लाख भैँसीको उन्नत नश्लको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलव्ध गराइनेछ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमश: अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य पदार्थमा हुनसक्ने थप दुई वर्गका विषादीहरूको अवशेष परीक्षण शुरू गरिनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्वन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तन, रोग/किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विक्रम सम्वत् 2079 लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइनेछ। कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु. ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।
नगदे बाली खेती गर्न किसानहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। नेपाल सरकारले उखु किसानलाई उपलव्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ्ग भएकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ। उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फेयर कोल्ड स्टोर खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चोभारस्थित फलफूल तथा पुष्प बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि क्याम्पसहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका अतिरिक्त अनिवार्य रूपमा उत्पादनमूलक कृषि तथा पशुपालन फार्महरूमा प्रयोगात्मक अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका जलवायु तथा खाद्य संकटासन्न बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जन सुधार र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्नुका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र विशिष्टिकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य श्रृङ्खला विकासमा सहलगानी, सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु।
औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
उत्पादनमा वृद्धि: मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९-२०८९ सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराइनेछ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलव्ध गराइनेछ।
युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव-प्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्दै लगिनेछ। परियोजनाको आधारमा ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता व्यवसायमा भेञ्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु. २६ करोड विनियोजन गरेको छु।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनको लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशु दाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुँरास, उखु, आँप, लिची, किवी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउ लगायतका फलफूल खेती गर्न र यस्ता फलफूलको जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अल्लो, सुपारीको पात तथा केरा लगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
अलैची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनिँया, जीरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिनेछ। यस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइनेछ।
कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको कपास खेती गर्ने कृषकलाई कपासको बियाँ छोडाउने मेसिन स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। दमक, मोतीपुर, दैजि र नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ रु. ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बैतडी र बझाङ्गमा रहेको फस्फोराईटको खानीबाट फस्फोरश मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ। धादिङ्ग जिल्लाको रूबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मति तथा अर्ध किम्मति पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तहको लगानी र पहलमा स्थापना भएका उद्योगहरूको व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ। उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु. २ करोड कायम गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रु. १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य गर्न सक्ने गरी सात दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उपरको कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन
निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ। नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागु गरिनेछ।
अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ।
मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताबमोजिम उपलब्ध नाका तथा वन्दरगाह उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाई अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैदेशिक व्यापारको लागत कम गर्न व्यापार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार लजिष्टिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिनेछ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक रु. 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा 2 देखि 1५ प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु।
नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको तीञ्जे धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्राण्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवर्द्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइनेछ।
उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गरिनेछ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ। संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बढि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सम्मान एवं सुविधा प्रदान गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु।
निजी क्षेत्रलाई १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
आपूर्ति व्यवस्थापन
भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने एल.पी. ग्याँसको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको शेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद बिक्रीको कार्य समेत गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिनेछ।
उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार विकास गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य भण्डार निर्माण एवं खाद्यान्न तथा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु. १० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पर्यटन
नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गरिनेछ। आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गरिनेछ। दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणतर्फ संवेदनशील हुँदै उच्च मूल्यका हरित पर्यटन तथा पर्या पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
लिम्बु, राई, थारु, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायतका जनजातिका मुख्य थलो, सांस्कृतिक रुपमा मिथिला क्षेत्र, आधूनिकताले नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन, विशेष प्राकृतिक स्थल तथा भिन्न प्रकारको संस्कृति एवम् रहनसहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को वार्षिक ईजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। होटेल व्यवसायलाई नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको उत्खनन् कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुन:निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको लागि हिल स्टेशनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि रु. ९० करोड विनियोजन गरेको छु।
आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। पदमार्गमा सञ्चार सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती शहर, ठूला शहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोड शो जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्किने संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। पाँचसय वर्षभन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवाः सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिनेछ।
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको यात्रा सहज बनाउन मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निःशुल्क इन्टरनेट लगायतको सुविधा उपलव्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु।
सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्र मार्फत चतरा-सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोडने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। वीरेठाँटी- मुक्तिनाथ केवलकार पूर्वाधार तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ।
सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालका महत्त्वपूर्ण धामहरू, मठमन्दिर तथा मूर्तिहरू एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न प्रतिरूप सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। कीर्तिपुरमा अवस्थित जनजाति सङ्ग्रहालय विस्तार गरिनेछ। नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। मधेसको जनकपुर र सिम्रौनगढ तथा कर्णालीको रारा, हुम्ला, शे फोक्सुण्डो, छायाँनाथ, लिमि र सुदूरपश्चिमका सात देवीहरू डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, वडिमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रको लागि रु. ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
हवाई पूर्वाधार
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सी वे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु. २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुन:संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिनेछ।
आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बाग्लुङ्गको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टिकापुर, चौरजहारी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। यसैगरी उदयपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु. १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु।
भूमि व्यवस्था
वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य जमीन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ।
पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी तथा हरूवा चरूवाहरूको पुनर्स्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।
स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामुहिक खेती, सहकारी खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 1२६ नापी कार्यालयहरूमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवाप्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भू-सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गरिनेछ।
घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नापजाँच गर्न छुट भएका गाँउब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्वबासी, वेनिस्सा लगायत जग्गाको नाप जाँच तथा दर्ता गरी दशकौदेखि स्वामित्वबाट बञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण
भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, सीपविहीनलाई सीप, वेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दीगो रूपमा गरिबी कम गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरी गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचनाको लागि गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिनेछ। गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै निजहरुको लागि आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेण्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप बिउ पुँजीसहित विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मूलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कम्तीमा रु. २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
विक्रम सम्वत् 2049 साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी सो को संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिनेछ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण
वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दीगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिनेछ। वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यवसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइनेछ। काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप 2३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रूपमा कृषि, वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी जग्गामा रहेका रूख विरूवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसारपोसार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रर्वद्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड विरूवा वितरण गरिनेछ। जनताको रहरः हरित शहर अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहु-वर्षीय विरूवा रोपिनेछ।
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर सम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। जलाधारको संरक्षण तथा दीगो व्यवस्थापन गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइनेछ।
वृक्षारोपण, तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भू-क्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनुका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भू-क्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, वायोइञ्जिनियरिङ्ग सहितको तटवन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँसरोपण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. २ अर्व १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायोईञ्जिनयरिङ्ग लगायतका माध्यमबाट हरियाली कोरिडर निर्माण गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. १३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
श्रम तथा रोजगार
उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ। कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत वेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु. ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु. १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ। श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मुलुकभरका सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सीपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ।
उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदावाजी प्रवर्द्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रको आधारमा खाद्य सामाग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रीम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरि सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सातै प्रदेशमा बहुउद्धेश्यीय तालीम केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
कार्यस्थलमा भेदभाव तथा हिंसा हुन दिइने छैन। समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम अडिटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइ श्रमिकको हक, हीत, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्चित गरिनेछ। बालश्रम निवारण कार्ययोजना, २०७५-८५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिनेछ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हित रक्षाका लागि काममा लगाउने पक्ष र श्रमिकको बीचमा करार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा क्रमश: आवद्ध गर्दै लगिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ९ अर्ब १३ करोड छुट्याएको छु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइनेछ। कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९-८७ कार्यान्वयन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्यका लागि रु. १० अर्ब विनियोजन गरेको छु। पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू नयाँ मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक रु. ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब ५० करोड छुट्ट्याएको छु।
मातृ मृत्यूदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलव्ध गराइनेछ। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरेको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ रु. ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरूद्ध खोप कार्यक्रम शुरूवात गरिनेछ।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। मृगौला रोगीहरूको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न रु. २० करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यापरोण गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेकोछु।
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि र अनुभवसमेत आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमश: सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
व्यक्तिको खानपीन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानजस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागितामा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र होमियोपेथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सवै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गरिनेछ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि रु. ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा रु. ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा रु. २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरेको छु।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ। तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यकासाथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्वी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यवसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइनेछ। प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
माध्यमिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु।
डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
हाम्रो विद्यालय: हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसै वर्षदेखि कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई श्रेणीकृत गरिनेछ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरष्कृत गरिनेछ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गरिनेछ। रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रकृयाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन गरिनेछ। आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ।
विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
परिवर्तनकारी आन्दोलन र युद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद एवं वेपत्ता परिवार, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाहरूका लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षालयमा परिणत गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनर्सरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार: समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ रु. ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ। नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी प्राध्यापकहरूलाई समेत सहज भिसा सुविधाको व्यवस्था गरी नेपाल आउन सहजीकरण गरिनेछ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टिकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित काठमाडौ बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
विभिन्न विषयमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरू सम्मिलित अनुसन्धान तथा विकास समन्वय समिति गठन गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लगायत अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत हुने अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्कसहितको संरचना निर्माण गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु. ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरेको छु।
खानेपानी तथा सरसफाइ
राज्यको अभिभारा: एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको वस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी वितरण कार्य शुरू भइसकेको छ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप लाइन विछ्याउने कार्य शुरू गर्न रु. १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरको छु।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरिएको छ। यी समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ। नगरकोट क्षेत्र, दक्षिणकाली क्षेत्र, रामकोट क्षेत्र र गोदावरी क्षेत्र गरी काठमाडौं उपत्यकाका चार दिशामा पानीपोखरी सहितको जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन गरी यस्ता जलाधारलाई खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। यी क्षेत्रमा बहुपयोगी पार्क तथा मनोरञ्जनात्मक स्थल समेत निर्माण गरिनेछ। जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको बहुउपयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकास गरिनेछ।
सबै स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष थप १०० वटा स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार गरिनेछ। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न १२ वटा शहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रशोधन आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। विभिन्न शहरहरूमा ढल निकासको उचित प्रबन्ध गर्न रु. २ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको सुभाघाट, काभ्रेको पाँचखाल, दार्चुलाको खलङ्गा, भक्तपुरको दधिकोट र चितवनको शारदानगर खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यी आयोजनाहरूबाट करिब १ लाख ९ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित ३१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप ४ लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि रु. ३ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूबाट थप १ लाख ५० हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न गर्न रु. ७ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु।
खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना खोल्सी र मूल संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा अधिकतम एक हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना स्थानीय जनसहभागिता मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्व स्वीकृति लिई जनसहभागितामा उपभोक्ताहरूले खानेपानी योजना निर्माण गरेमा गुणस्तर र आयोजनाको दिगोपन मूल्याङ्कन गरी लागतको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
खानेपानी क्षेत्रको लागि रु. ३७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षासँगै प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि प्रदान हुँदै आएको जीवन वृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्व:घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक-आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ। कोषको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यवसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न समेत उपयोग गरिनेछ। कोषलाई दिगो बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती, मानव विकास सुचकाङ्क न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलव्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतको लागि रु. १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु।
युवा तथा खेलकुद
युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
देशको जनसांख्यिक लाभको रूपमा रहेका युवाहरूको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष मार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपसहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विजनेस इनक्युबेशन सेन्टर मार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिनेछ।
म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रूचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलव्ध गराइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
खेलकुद पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिच्यूड स्पोर्ट्स एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
एक स्थानीय तह: एक खेलग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्रामको निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु. ८७ करोड विनियोजन गरेकोछु।
खेलकुद विकासको २० वर्षे गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेञ्चाईज लिग आयोजना गर्न अनुकुल वातावरण निर्माण गरिनेछ।
खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताहरूको आयोजनामा खेलसंघहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद संघहरूलाई दिई आएको अनुदान वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु. २ अर्ब ९करोड विनियोजन गरेको छु।
महोत्तरीको मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रियसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
एसियाली र ओलम्पिक खेलकूदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछः
लामो दूरी हिडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासहरूको निर्माण गरिनेछ।
अटिज्म, मानसिक अपाङ्गता र स्पाईनल ईञ्जुरी पीडित महिलाहरूको लागि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नि:सन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबि र ईनभिट्रो फर्टिलाईजेशन प्रविधिलाई काठमाडौं बाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तार गरिनेछ।
पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि नम्वर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विमानस्थल, बसपार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाईन स्थापना गरिनेछ।
घरेलु हिंसा र यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
द्बन्द्बका समयका यौनहिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्वको समयका यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ।
संघीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्रको विस्तार गरिनेछ।
स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारको लागि धुवाँमुक्त भान्छा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिनेछ।
वडा तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकारसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूका समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गरिनेछ।
लैंङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैंङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन लैंङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैंङ्गिक हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुको साथै अभियोजन र कारवाहीलाई तीव्र पारिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स-सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धनको लागि अपाङ्गमैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृहहरू निर्माण गरिनेछ।
मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सांकेतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गतामा वर्गीकरण गरी 'क' वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सडक मानव एवं सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिंदै नेपाललाई सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइनेछ। बालबालिका खोज तलास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार संरक्षण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
शहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदान प्रदानको लागि मिलन केन्द्रसहितको ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ बेडको अस्पताल सहित १६५ जना क्षमताको वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक काम, सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु. १ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपालीको सपना: परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना
गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छु।
काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन-रामपुर-बुटवल, चितवन-रामपुर-पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोट्टिनेछ। मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ। मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला-रारा-छायाँनाथ-लिमिसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भीजीएफ) रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निस्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ।
सडक
सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट-बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डको बिस्तार कार्यलाई तिब्रता दिनुका साथै कमला-ढल्केवर-पथलैया, पथलैया-हेटौडा-नारायणघाट, वुटवल-गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा- लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिनेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु. ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. ३० अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
मध्य पहाडका 26 जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको 235 किलोमिटर कालोपत्रे र 16 वटा पूल निर्माण गर्न रु. ९ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपत्रे र 24 वटा पूलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप 67 वटा पुलको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि रु. ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी- अर्घाखाँची- प्यूठान- रोल्पा- सल्यान- सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु. २ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु।
रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन-पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु. १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु. ४ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी-विराटनगर-धरान, विरगञ्ज-पथलैया, वेलहिया-वुटवल र मोहनापुल-अत्तरीया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु. ६ अर्ब ८४ विनियोजन गरेको छु।
पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र वर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट-दुनै-मरिम, तिन्जे-धो खण्ड,सेती राजमार्गको टिकापुर-लोडे-चैनपुर-ताक्लाकोट, नाग्मा-गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ति राजमार्ग अन्तर्गत अमेलिया- तुल्सिपुर- सल्यान- मुसिकोट- छरेबगर खण्ड र शहिदमार्ग अन्तर्गत घोराही- थवाङ- मैकोट खण्डको लागि रु. ३ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु।
तमोर कोरिडोरको चतरा-मुलघाट- माझीटार-दोभान- ओलाङचुङगोला-तिप्तला र मेची कोरिडोरको केचना-कञ्चनजङ्घा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। दोधारा-चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु. ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।
गल्छी-त्रिशुली- वेत्रावती-मैलुङ- स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याफ्रुवेसी खण्डको 65 किलोमिटर दुईलेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुवेसी-रसुवागढी 17 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु. १ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की-नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडकको चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू गरिनेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य शुरू गरिनेछ।
सिस्नेखोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु. ५ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य शुरू गरिने छ। दुम्कीबास- बर्दघाट, कुलेखानी- भीमफेदी, खुर्कोट- चियावारी, मझिमटार- शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा- ईमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट- भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। चार भञ्ज्याङ्ग चार सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङ्ग तर्फ टोखा-छहरे¸ गोदावरी- पनौति र साँगा- बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु. १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
पृथ्वी राजमार्गको दमौली-मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र वुटवलको तिनाउ नदीमा बहु-उपयोगी सिग्नेचर पूल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पूलहरू निर्माणको लागि रु. १० अर्ब ६३ करोड र पूलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
सडकको नियमित मर्मत सम्भार, संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु. ७ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छु।
रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा
पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर-धरान, पथलैया-वीरगञ्ज, भैरहवा-बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजलपुरा-वर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड- जलेश्वर- जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि रु. ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।
जल यातायात सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
यातायात व्यवस्थापन
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमश: विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरूमार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु. १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास: नेपालको पानी जनताको लगानी
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहु-उपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सवस्टेशनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिनेछ। आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिनेछ।
निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी “ख”, ४४ मेगावाटको सुपर मादी लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी मार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घर धुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेमा यस्ता आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
जलविद्युत आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा 50 प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनौट गरिनेछ। 635 मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र 1 हजार 61 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ। माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि रु. ९४ करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड -१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जलाशययुक्त १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती-६ जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्ध-जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्ध-जलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३० मेगावाटको सिम्वुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। दाङ जिल्लाको माडिखोला डाईभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन कार्य अघि बढाइनेछ। उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू सञ्चालन गर्नेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिनेछ। ठूला शहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत इँटा भट्टालाई विद्युतीय इँटा भट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लगिनेछ। डिजेल बोईलरलाई क्रमशः विद्युतीय बोईलरले विस्थापन गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ। नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरूण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिनेछ। वुटवल-लमही-दोदोधारा खण्डको ४०० के.भी एवं लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार ८ सय ४३ एम.भि.ए. क्षमताको सव स्टेशनको निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम ७६५ के.भि. क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि रु. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
एल.पि. ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एल.पि.ग्याँस लाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गरी करीब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने छ। एल.पि.ग्याँसमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौति गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु।
सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ।
विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मीटर जडान कार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मीटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गको ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एल.पि.ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ।
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्काशन मार्फत प्रिमियम सहितको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। उक्त शेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ।
नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।
जलस्रोत तथा सिँचाइ
कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइनेछ। उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थित सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युत कम उपयोग हुने समयमा विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
मध्य तराइका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृह लगायत अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरू प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा प्रवाह गर्न हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरिनेछ। सोका लागि रु. २ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा क्लस्टरमा आधारित ४ हजार स्यालो ट्युबवेलवाट १० हजार हेक्टर तथा १०० डिप ट्युववेलवाट ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी र भूमिगत जलबाट सिँचाइ हुनसक्ने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टरमा र झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना कार्यान्वयन शुरू गरिनेछ।
सिञ्चित कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टरका लागि फिडर नहर तथा विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी नवनिर्मित मुहानबाट पानी सञ्चालन गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि रु. 1 अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिइनेछ भने ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त कार्यको लागि रु. 1 अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
कृषियोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको नौमुरे-राप्ति–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ।
दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माण गरिनेछ।
नदी किनाराका गरा सधैं हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ।
करिव २ लाख ५० हजार सिञ्चित क्षेत्र भएका सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कोशी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मनुष्मारा, झाँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकाली जस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना र ठुला नहरहरूबाट किसानहरूले आफ्नो जग्गासम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि शाखा नहर निर्माण गर्न चाहेमा लागत शोधभर्ना विधिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष भूमिगत सिँचाइबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट ६ हजार ६ सय हेक्टर गरी थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको पर्यावरणीय प्रवर्द्धनका लागि शिवपुरीमा निर्मित धाप बाँधमा पानी सञ्चय शुरू गरिनेछ। बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी संकलन गर्ने जलस्रोत संरक्षण आयोजना शुरू गरिनेछ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी तथा कोशी जस्ता ठूला, कन्काई, कमल, रतुवा-मावा, सुनसरी, त्रियुगा, खाडो, कमला, राप्ती, कयर, बबई, मोहना, खुटिया जस्ता मध्यम तथा अन्य जोखिमयुक्त नदी र पहाडी भागमा प्रभावकारी रूपमा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि नदी नियन्त्रण, थेग्रान व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता कार्यहरूमा वायोईञ्जिनियरिङ्ग सहितका नवप्रवर्तनशील प्रविधि प्रयोग गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नदी नियन्त्रण तथा संरक्षणबाट उकास भएको जमिनलाई वृक्षारोपण, बगर खेती तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ। नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु. ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबान सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्दै लगिनेछ। कर्णालीदेखि कोशीसम्मका प्रमुख नदीहरूलाई एकआपसमा जोडीने बहुउद्देश्यीय पूर्व पश्चिम सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्व-सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन स्वचालित रियल टाईम केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार केन्द्रहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मौसमजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रगत मौसम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप उड्डयन मौसम तथा पर्वतीय मौसम सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रु. ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा सञ्चार
लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार, व्यवसायिक एवं पारदर्शी बनाइनेछ।
साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता: एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवर्द्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साईवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्सरचना गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइनेछ। इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलव्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ।
बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच शत प्रतिशत भू-भागमा पुर्याइनेछ। सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एक आपसमा गाभी मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन संगठन पुनर्संरचना गरिनेछ। नेपालमा नै गुणस्तरीय सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ।
नेपाली मौलिक परम्परा, कला, संस्कृति, भाषाको विविधता झल्कने खालका चलचित्र¸ गीत¸ संगीत सिर्जना गर्ने सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। चलचित्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखा फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी- निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दूर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यो सुविधा अनलाइन मिडियालाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. ८ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
आवास तथा शहरी विकास
अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधा सहितका लागत प्रभावी घरहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता १ लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाध लगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताक्रममा हस्तान्तरण गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
शहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शहरी क्षेत्रमा क्रमश: यूटिलिटी कोरिडर निर्माण गर्दै लगिनेछ।
नयाँ शहर: विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ शहर आयोजना सम्पन्न गर्न रु. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।
प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीन भवन र पुलचोकमा गरी चार स्थान तथा सात प्रदेशका घना बस्ती भएका दश ठूला शहरहरूमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाईट शहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिनेछ। उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ। पुराना साँस्कृतिक शहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न शहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सिन्धुली जिल्लाको मरिण, बारा जिल्लाको निजगढ, तनहूँ जिल्लाको देवघाट र पाल्पा जिल्लाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ। ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, लोमाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली शहर विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ।
तराई मधेशका सीमामा अवस्थित शहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष सकन्दपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलावास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी दोधारा, पञ्चेश्वर माडर, जलेश्वर, गौर, तौलिहवा र सत्तीमा पूर्वाधार विकासको कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
नवलपरासी पूर्व र रूकुम पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत रूपमा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायको रूपमा स्थापना गरिनेछ।
एकीकृत रूपमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई थप ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। शहरी नदी कोरिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिंघिया, हेटौँडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीको तिनाउ दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा शहरी नदी कोरिडोरको अवधारणाअनुरुप तटवन्ध निर्माण र वस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वाग्मती नदी र धोबीखोलाको बहावलाई स्थिरीकरण तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। टुकुचादेखि बुढानिलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ धरहराको बाँकी निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। सिंहदरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू, बाल मन्दिर भवन, केशरमहल तथा बबरमहलको प्रवलीकरण कार्य र स्वास्थ्य भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ रु. ९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ३७ अर्व ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
ग्रामीण विकास
मुलुकको आर्थिक समून्नतिका लागि ग्रामीण विकासलाई एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधा तर्फ बजेट वृद्धि गरेको छु। यसबाट ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध सवल बनाउन, स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्न र घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।
गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रूचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघु वित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनुका साथै उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोशेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था गरिनेछ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास
एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।यस कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सय वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५ सय वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय पूर्वाधार विकास
प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक बाह्रै महिना चल्ने गरी निर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ५०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न रु. २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७० स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु. 1 अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा निर्माण गरिने कार्यालयहरूको लागि उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
तराइ-मधेश र कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष जुम्लाको सिँजा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूको लागि रु. 3 अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोकी लाभको समन्यायिक बाँडफाँट तथा उपयोग र संरक्षण गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारीबमोजिम कार्य गर्नका साथै सहज र दिगो आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढिमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि रु. २५ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छु। सोको अतिरिक्त प्रदेशमा रु. ६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा रु. ५ अर्ब ६० करोड हस्तान्तरण गरिएको छ।
सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकता सम्वर्द्धन
विविधतायुक्त भाषा, संस्कृति, भूगोल, जातजाति, वर्ग, समुदायबीच भातृत्व र एकता कायम गरिनेछ। समाजमा रहेका विभेद, विसङ्गति र असमानतालाई सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट कम गर्दै लगिनेछ। मातृ भाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात समेत सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् जातीय विभेदका अवशेषहरु विद्यमान रहनु सभ्य समाजका लागि चुनौति बनेको छ। यस्ता घटना घट्न नदिन आम नागरिकमा जागरण ल्याई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पहल गरिनेछ।
नागरिकहरूमा देशप्रेमको भावना जागृत गर्न, उत्पादन तथा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, नागरिकहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी चेतना अभिवृद्धि गर्न, लोकसंस्कृति र असल परम्पराको सम्बर्द्धन र सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गर्न सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै असल नागरिक संस्कृतिको विकास गर्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दाइजो, छाउपडी, बोक्सी जस्ता समाजमा जकडिएर रहेका कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
नेपालको भू-बनोट, जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभाव, विकास प्रयासहरूबाट उत्पन्न प्रतिकूल असरहरू समेतलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद्का कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
राष्ट्रिय रूपमा र सवै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा विपद् जोखिम न्यून गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन प्रणाली स्थापना गरिनेछ। विपद्का घटनाहरूबाट प्रभावित जनसंख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनरूत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि रु. १ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।
विपद् प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी वनाउन विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।
विपद् उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मातहत विपद् उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान गर्नका साथै हिम मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित नौ वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाईम प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल बिष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संखुवासभाको एक, सोलुखुम्बुका दुई र मनाङको एक गरी चारवटा हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
वित्तीय क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरी यस क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनीकरण गर्दै साधन-स्रोतको महत्तम परिचालन गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइनेछ।
विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिइनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्म र महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न रु. १३ अर्ब ५९ करोड छुट्याएको छु।
लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिनेछ। बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम पचास प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक विद्युत, सञ्चार, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार सेवा उपलव्ध गराइनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणा अन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
बाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्था मार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै वित्तीय कारोवारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। डिजिटल बैंकिङ सेवाको गुणस्तर तथा सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। तीनै तहका सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व तथा उक्त कोषबाट वितरण हुने निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान लगायतका सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोवार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिनेछ।
राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यी कोषको रकमको एकीकृत रूपमा लगानी गर्न कोष व्यवस्थापकसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ। पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ। उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ।
एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा रु. ३ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख पुर्याइनेछ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि मार्फत नेपाल सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरूको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ।
छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीले नेपालस्थित बैंकमा खाता खोली बैंकिङ्ग माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
योजना तथा तथ्याङ्क
सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पहल गरिनेछ। आर्थिक सामाजिक विकासका साथै पर्यावरणीय क्षेत्रमा दिगोपना कायम गर्दै मानवीय सम्भावना अभिवृद्धि गर्न साधन परिचालन गरिनेछ। विकासका लाभ प्राप्त गर्नबाट कोही पनि नछुट्ने अवस्था निर्माण गरिनेछ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा प्राप्त हुने अवसरबाट लाभ लिन र सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरू डिजिटल माध्यममा अद्यावधिक गरिनेछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आवधिक योजना तर्जुमाको आधार बनाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार योजनाहरूको नक्साङ्कन गरी स्पष्ट गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थान
संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न क्रमश: संस्थानहरूको पुनर्सँरचना गरिनेछ। घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गरी वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न व्यवसायिक सुधार र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्वन गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रूग्ण तथा बन्द प्राय अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियण्ट एण्ड म्याग्नेसाईट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्च चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पूनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरिनेछ। यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। हाल निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना लगायतका पूर्वाधारहरू र दुरसञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको विधि तयार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।
न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन
न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री, विकासमैत्री प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास गरिनेछ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ।संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि रु. १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ।
संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण
स-साना आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय सरकारले, मझौला आयोजना स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेश सरकारले र ठूला आयोजना संघले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ।
बजेट तर्जुमाको क्रममा संघमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूमध्ये रु. १ करोड सम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, रु. २ करोड सम्मका सिँचाइ र नदी नियन्त्रण तथा रु. ५ करोड सम्मका सडक आयोजनाहरू प्रदेशमा र रु. ५० लाख सम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु। यस्ता आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुनेछन्। यसबाट संघमा पुँजीगत तर्फ विनियोजन भएको रु. २२ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ।
संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गरिनेछ। वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन समानीकरण अनुदानको अंश क्रमश: वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्त्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समपूरक र विशेष अनुदानको आवधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। वित्तीय संघीयतासम्बन्धी क्षमता विकास कार्य योजना बनाई लागू गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानून निर्माण, स्थानीय शासन, सुशासन, सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, विकास निर्माण लगायत विषयमा अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिनेछ।
स्थानीय तहका नीति तथा योजना, आर्थिक सशक्तिकरण, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन समावेश गरी स्थानीय आर्थिक विकास सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिनेछ।
शान्ति सुरक्षा
शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोवार नियन्त्रण गरिनेछ।
साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। यस्ता अपराध नियन्त्रणमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणहरूको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक एवं डिजिटाइज गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ। सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वधार सुधार गरिनेछ। नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ।
दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप २० लाख नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। वैयक्तिक सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गरिनेछ।
निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, मोरङ, पाँचथर लगायत दशवटा कारागार भवनहरूको निर्माण गर्न र पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सुधार गर्न रु. ३७ करोड विनियोजन गरेको छु। खुला कारागार नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कैदीवन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्वर्द्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप व्यावसायिक बनाइनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र लजिष्टिकका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
परराष्ट्र सम्बन्ध
सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र, सन्तुलित र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गरिनेछ। बदलिँदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तवरले उपलब्ध गराउन राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ। कन्सुलर सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ।
सुशासन प्रवर्द्धन
सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यौल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ। तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग जस्ता निकाय गठन गर्न निरूत्साहित गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू स्थापना गर्न पाइने छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुसन्धान र अभियोजनलाई सबल बनाइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी चालु अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गरिनेछ। सो सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्रसेवक
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीमैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनेछ। निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षको अभ्यासको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।
निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन विक्रम सम्बत् २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाइ आएको महङ्गी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ढाँचामा आधारित रही नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र नतिजा सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। सरकारद्बारा प्रदान गरिने अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्न र सोको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सोही नीतिलाई आधार बनाई आ-आफ्नो अनुदान नीति तर्जुमा गर्ने विश्वास लिएको छु।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू अन्तर्गत छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गर्नुका साथै आवश्यक नदेखिएका कोषहरू खारेज गरिनेछ।
सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिनेछ। मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति, २०७८-८१ को आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
समष्टिगत वित्तीय जोखिम कम गर्न वित्तीय जोखिम रजिष्टरी राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता
आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्व तयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानूनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट यस्ता अवरोधहरु हटाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।ठेक्का मूल्याङ्कनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकको रूपमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सोको आधारमा थप प्रभाव मूल्याङ्कन र क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ। सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रूख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैले कटान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुनेगरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा सुधार गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यहरूमा लाभग्राहीहरूलाई सहभागी गराउने प्रावधान समावेश गरिनेछ।
विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी खटाइनेछ। आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने र यस्तो मूल्याङ्कन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रशासनिक खर्चमा कटौती
सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौति गरिनेछ।
निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन। सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15 प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरीद गरिने छैन। मर्मत सम्भार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, 2075 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्न निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछः
दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने,
कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशिल, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
व्यवसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने।
उल्लेखित उद्देश्यहरु हासिल गर्न निम्न अनुसार राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा राजस्व परिचालनका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छुः
करको दायरा विस्तार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ।
नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा कै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलार्इ जन्म दर्ता वा नावालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रत्यक्ष कर
नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, 2058 ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु. 5 लाख र दम्पत्तिको हकमा रु. 6 लाख पुर्याएको छु। साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु. ४० हजार पुर्याएको छु।
चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले 5 बर्षसम्म ४0 प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2078/79 को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष 2078/79 को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले 5 बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा 1 दशमलव ५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
अप्रत्यक्ष कर
उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छु। साथै, बिलासिताका सामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु।
नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा 50 प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत 2५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानीटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने यूरीन व्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्राण्डीङ्ग गरी निकासी प्रवर्द्धन समेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
गैरकर
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ।
एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
गैर करको दरलाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण
सघन र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक बर्ष 2079/80 लाई बजार अनुगमन बर्षको रुपमा मनाइने छ।
अन्य व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको हुँदा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरणहरु वायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ।
नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पहरूलाई अनिवार्य रूपमा रियल टाईममा आधारित विद्युतीय बीजक जारी गर्ने व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ।
हाल वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा मात्र फ्लोमिटरको व्यवस्था रहेकोमा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत फ्लोमिटर जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाउन विश्व भन्सार संगठनद्वारा परिमार्जित हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण तथा संकेतीकरण प्रणालीको सातौं संस्करण, २०२२ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सूचना प्रविधिको विकास सँगै कर प्रणालीमा पछिल्लो समयमा देखिएका अवसर र चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनागत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
अन्तःशुल्कजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने भौतिक नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानलार्इ विद्युतीय माध्यमबाट समेत अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
प्रमुख भन्सार कार्यालयहरुमा अहस्तक्षेपकारी निरीक्षण उपकरणको प्रयोग गरी भेहिकल स्क्यानिङ लगायतका सेवा शुरु गरिनेछ। निकासी वा पैठारी संकेत नम्वर एक्जिम कोड लिनुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थालाई पूनरावलोकन गरी अन्तराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा थप योगदान गर्दै व्यवसायीलाई अझ बढी उत्प्रेरणा हुने गरी एवं लगानीका लागि श्रोत परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी आय बर्ष भित्र आय विवरण बुझाई करचुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताहरुले आफ्नो करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण साथै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरण समेत भिन्दै प्रस्तुत गरेको छु।
मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवर्द्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।
कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक, विद्युत, सिँचाइ आयोजनाहरूका निर्माण र सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशीला निर्माण हुने अपेक्षा राखेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत र सेवा लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्बारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकास सहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुनेछ। उल्लिखित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने उतारचढाव र अस्थिरता, इन्धनको मूल्यमा आउन सक्ने अस्वभाविक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको जोखिमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा असर पुर्याउन सक्छ। वित्तीय जोखिम पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापन गरी वित्तीय जोखिम न्यून गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, राजस्व प्राप्ति, खर्च व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रका जोखिम व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यून गरिनेछ।
माथि उल्लेखित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी लगानी तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नेपाली नागरिकहरूको आयस्तर वृद्धि हुने, जीवनस्तरमा सुधार आउने, हरेक नागरिकमा अन्तरनिहित क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा लिएको छु।
प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राप्त मार्गदर्शनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्दछु।
मैले सम्मानित संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अमूल्य सुझाव प्रदान गर्ने राजनीतिक दल, संसदीय समिति, अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि कर तिरी योगदान पुर्याउनु हुने सबै करदाता एवं निजी क्षेत्र र निरन्तररूपमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने विकास साझेदारहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बजेटको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई नेपालको विकास प्रयास र नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20240524083632.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस