सार्वजनिक सवारीसाधनमा कर बढेपछि भाडा बढ्न सक्ने संकेत

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा २०% सार्वजनिक र २५% निजी सवारीसाधनलाई विद्युतिय (ईभी) बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

सन् २०५० सम्ममा 'नेट जिरो इमिसन' (शून्य कार्बन उत्सर्जन) हासिल गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि सरकारले हरित ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिँदै ईभी सवारीसाधनमा कर छुट दिन थालेको थियो।

तर पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा यो नीति परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। सरकारले पहिले छुट दिएको करहरू फेरि बढाउन थालेको छ। खासगरी सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ईभी सवारीहरूमा समेत कर बढाइँदा त्यसको लागत बढ्ने र अन्ततः यात्रु भाडामा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

कसरी बढ्दैछ कर?

२०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा १०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १०% भन्सार महसुल मात्र लिइन्थ्यो र अन्तःशुल्क शून्य थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो दर क्रमशः बढ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा:

५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १०% बाट १५% पुर्‍याइयो, र अन्तःशुल्क ५% थपियो।
१०० किलोवाटसम्मको कारमा २०% भन्सार महसुल र १५% अन्तःशुल्क लागू गरिएको छ।
निजी ईभी मात्र नभई भाडाका सवारीमा समेत कर बढाइएको छ।

पहिले लगभग शून्य करमा आयात भइरहेका ११–१६ सिट क्षमताका सार्वजनिक ईभी सवारीहरूमा अब २०% सम्म कर लागू भइरहेको छ। जसका कारण सस्तो मूल्यमा उपलब्ध यस्ता सवारीहरूमा १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको नीति विपरित व्यवहार?

सरकारले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि, हाल उसले राजस्व संकलनका लागि कर बढाउने बाटो रोजेको देखिन्छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीको आयात घटेसँगै त्यो खण्डबाट आउने राजस्व घटेपछि सरकारले ईभी सवारीमै कर बढाउन थालेको हो।

सार्वजनिक सवारीमा कर बढ्दा:

लागत मूल्य बढ्नेछ
भाडा बढ्ने सम्भावना छ
स्वरोजगारको अवसर घट्न सक्छ
हरित उर्जा नीति कमजोर बन्नेछ

बैंकको ऋण नीतिमा पनि परिवर्तन

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी सवारीसाधनमा लिइने हायर पर्चेज ऋणमा 'डाउन पेमेन्ट' बढाएको छ। पहिले ८०% ऋण पाइने नीति अहिले ६०% मा झारिएको छ। यसले ईभी किन्न चाहने ग्राहकलाई थप कठिनाइ हुने देखिएको छ।

ईभी सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आएको सरकार हाल कर वृद्धि र कडाइको बाटोमा हिँड्दैछ। यदि यो क्रम जारी रह्यो भने सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने, हरित ऊर्जा प्रयोगमा अवरोध आउने, र निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने सम्भावना प्रबल छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।