आईजीन कोडको दुरुपयोग - नेप्से,सीडीएससीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा पर्यो उजुरी

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का कर्मचारीहरूले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन) र कोड प्रणालीको दुरुपयोग गरी अनियमित कमाइ गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

सेयर सूचीकरणको प्रक्रियामा संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि अलग–अलग कोड र आईजीन दिनुपर्नेमा नेप्से र सीडीएससीका कर्मचारीहरूले व्यापारीसँग मिलेमतो गरी कतिपय कम्पनीलाई एउटै कोड र आईजीन प्रदान गरेको, यसैको आधारमा लकइन अवधि नखुलेको सेयर पनि बिक्री गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

अमर लम्सालले उजुरी दर्ता नम्बर सी–०६७३७० मार्फत अख्तियारमा उक्त गुनासो दर्ता गराएका हुन्। उनले आईजीनको नाममा व्यापक विकृति भएको र यसको मारमा साना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता परेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार, कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि फरक किसिमका सेयर हुने, साथै संस्थापक सेयरमा ३ वर्षको लकइन अवधि रहने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि नेप्से र सीडीएससीले एउटै कोड र आईजीन दिएर भ्रम सिर्जना गरेका छन्। यसले गर्दा कतिपय लगानीकर्ताले लकइन अवधि नखुलेको सेयर बिक्री गरेका छन् भने कतिपयले अनजानेमा नियम उल्लंघन गरेका छन्।

उजुरीमा सुपर माई हाइड्रो र आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाका उदाहरण उल्लेख गर्दै संस्थापक लगानीकर्ताले लकइन अवधि बाँकी रहँदै सेयर बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ।

लम्सालले नेप्से र सीडीएससीले कम्पनीको संस्थापकहरूसँग मिलेमतो गरेर सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताको हित विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। साथै उनले अर्थ मन्त्रालयको २०६४ चैत १४ गतेको पत्र उद्धृत गर्दै, कन्भर्जन नभइसकेको संस्थापक सेयर सार्वजनिक सेयरको तुलनामा आधा मूल्यमा मात्रै बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था उलङ्घन गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले हाल पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर सूचीकरण गर्दा फरक कोड र आईजीन पाएको तर रियल सेक्टरका कम्पनीलाई एउटै कोड र आईजीन दिइएको, र यसबाट कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गरेर कमाइ गरेको दाबी गरेका छन्।

अन्त्यमा, लम्सालले अबदेखि सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै कम्पनीलाई दुई फरक–फरक कोड र आईजीन प्रदान गर्न, साथै अहिले एउटै कोड र आईजीन पाएका तर लकइन अवधि बाँकी रहेका कम्पनीहरूको विवरण सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।