क्रिप्टोकरेन्सीमाथि वैधानिकता र कर : राज्यले गुमाएको मौका !

क्रिप्टोकरेन्सीको वैधानिकता बारे समय समयमा बहस चलिनै रहन्छ । नेपालमा भने यसको कारोबार अवैधानिक हो र केही महिना अगाडि यसको कारोबार गर्ने केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अहिले विश्वस्तरमा क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लक्चेन बिषयमा आधारित भई अध्यन अध्यापन नै हुने गर्दछ। संसार नयाँ वित्तीय प्रणालि क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लक्चेन विधामा पढाइ हुँदै गर्दा नेपालमा यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु विरोधाभास भएको क्रिप्टो अध्यनकर्ताको बताउँछन् । प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दापनि कर को दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

छिमेकी राष्ट्र भारतको युनियन बजेट मार्फत क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा ३०% कर लगाएर यसलाई वैधानिकता तर्फ अगाडि बढाएको थियो साथै यस सम्बन्धी थप नीति बन्ने क्रममा रहेको छ। साथै कारोबारको सोर्समा नै १% कर लगाएर प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गरिरहेको छ जसको कारण सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारको जानकारीका साथै भएको कारोबारलाई नियमन गरिरहेको छ।

नेपालमा यसलाई प्रतिबन्ध गरेर सरकारले कर लिने मौका गुमाएको अध्यनकर्ताको बताउँछन् । वित्तिय साक्षरतालाई जोड दिएर यसको वैधानिकता तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।