वार्षिक बजेटमा करका दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समिति करिब सुराकविहीन’ बनेको छ । डिलिट भइसकेको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजरिकभरी बाट नयाँ प्रमाण प्राप्त गर्ने आशमा रहेको समितिले ठोस तथ्य फेला पार्न नसके पछि म्याद सकिन दुई दिनअघि करिब प्रमाणविहीन अवस्था बनेको हो ।
कभर भएको फुटेज विज्ञको सहयोगमा हेरे पनि दृश्य स्पष्ट नहुँदा समितिले कुनै ठोस प्रमाण फेला नपारेको हो । नयाँ तथ्य प्रमाणले स्थापित गर्न नसके पछि समितिले प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई अघि बढाउने समेत तयारी गरेको छ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अब प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने बताए । उनले भने, “समितिले बुझ्ने विषय सकेको छ । अब प्राप्त तथ्यका आधार मा प्रतिवेदन लेखन अघि बढाइने छ । सम्भवतः अब समितिको म्याद थपिन्न ।”
मितिले मङ्गलबार नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनउपर दुई चरणमा छलफल गरेको थियो । ल्याबले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषा नबुझिएको र भिडियो समेत टुक्राटुक्रा रहेको भन्दै समितिले विज्ञलाई नै आमन्त्रण गरेको थियो । मङ्गलबार साँझको दोस्रो बैठकमा विज्ञहरूको सहभागितामा समिति बैठक बसेको थियो । बैठकमा भिडिओ हेरिएको थियो तर भिडियोको क्वालिटीसमेत राम्रो नभएपछि यकिनसाथ बाह्य व्यक्ति प्रवेश भए वा नभएको निष्कर्षमा पुग्न समिति असफल भएको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस