हे सरकार ! सहकारीलाई बचाऊ

केही ठूला सहकारीमा संचालकको बदमासीले समस्या देखिएपछि सरकारले बेलैमा सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न नसक्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ । त्यसमाथि केही दिन अघि बिज्ञापन बोर्डले सहकारीका सदस्यहरुका बीचमा शंका पैदा गर्ने गरी बिज्ञापन बाँडेर संचार माध्यमहरु मार्फत प्रवाह गरेपछि सहकारी संस्थाहरु संकटको भूमरीमा फस्ने क्रम झन् बढेको छ ।

सहकारीका सेयर सदस्य र बचतकर्ताहरुमा पैदा भएको संदेहको आगोको लप्का यसरी फैलिएको छ कि राम्रो सुशासन र ब्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु नै उम्किन नसक्ने समस्यामा जाकिदैछन् । बचत फिर्ता गर्न जानेहरुको लर्को थेग्न नसकेपछि कयौं सहकारी संस्थाका संचालक र कर्मचारीहरु गंभीर तनावमा छन् भने कार्यालय बाहिर जम्मा भएको भीडले बचत फिर्ता नपाउँदा कस्तो उपद्रब मच्चाउने हो भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा दर्ता भई संचालनमा रहेका ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमा सर्बसाधारणको चार खर्ब ७८ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा छ । गत बर्ष यता झण्डै ३०० भन्दा बढी सहकारीले सर्बसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी परेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौ सोल्टीमोडको सिभिल सहकारी, कुलेश्वरको गौतम श्री सहकारी र धरानको बराह सहकारी काण्डपछि सर्बसाधारणमा भागदौडको अबस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसलगत्तै बिज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारले नै बिज्ञापन प्रसारण गरेर त्रासको अबस्थालाई झन् बढाउने काम गर्नु दुभाग्र्यपूर्ण भयो ।

अधिकांश सहकारीहरुले सर्बसाधारणको निक्षेप भन्दा धेरै कर्जा प्रबाह गरेको, अधिकांश कर्जा सिमित ब्यक्ति र सहकारीकै संचालकहरुले घरजग्गा र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको, बचत फिर्ताका लागि पर्याप्त मौज्दात नराखी असुरक्षित कारोबार गरेका कारण समस्या जटिल बनेको हो । केहीले बदमासी गर्दा राम्रो र ईमानदार काम गर्ने सहकारी संचालक र ब्यवस्थापकहरु नै प्रताडित बन्नु परेको दुभाग्र्यपूर्ण अबस्था छ । कतिपय सहकारीहरुले बचतकर्तालाई सेयर सदस्य नबनाई सिमित ब्यक्तिहरुले मात्र ब्यवस्थापक कब्जा गरेर धेरै जनाको बचत दुरुपयोग गरेका छन्, तीन अपराधी हुन् तर यसको घानमा सही र ईमानदार काम गर्ने सहकारीकर्मीहरुलाई पिध्नुलाई कदापी सही मान्न सकिन्न ।

कर्जामा गएको रकम तत्काल फिर्ता नआउने तर बचत गरेका सेयर सदस्य र बचतकर्ता भने आफ्नो रकम झिकन जुनसुकै बेला पनि आउनसक्ने स्थिति हुन्छ । अझ अहिलेको जस्तो अफवाह फैलियो भने बचत झिक्नेको ताँती लाग्नु स्वभाविक हो । यसरी लागेको ओईरो थाम्न जतिसुकै संस्थागत सुशासन र ब्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका सहकारीले पनि सक्दैनन् । कुबेरको धनले पनि बचत फिर्ता गर्न संभव हुन्न । अहिले त्यही अवस्था देखिएको हो ।

सरकारले तत्कालै सहकारी क्षेत्रलाई बिस्वासमा लिएर बचतकर्ताहरुलाई धैर्य गर्न आब्हान नगर्ने हो भने देशभरका अधिकांश सहकारी टाट पल्टिने छन् । भएको रकम बचत फिर्ता गर्दैमा सकिन्छ, धेरैले बचत फिर्ता पाउन सक्दैनन्, सहकारीले स्वामित्वमा लिएको घरजग्गा र सम्पति बिक्दैन भने कर्जा तिर्नेहरुले पनि तिर्दैनन् । अहिले नै कयौं सहकारी संस्थाका संचालक र ब्यवस्थापकहरुले आफुहरु बचत फिर्ता गर्न असमर्थ भईसकेको बताएका छन् ।

अबस्थालाई भयावह बन्न नदिन तत्कालै सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप आबश्यक छ । नत्र यसले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति ल्याउने मात्रै हैन, तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बा नै भाँचिएर बेहाल हुनेछ । सहकारी क्षेत्रमा आउने संकटले बैकहरुलाई पनि समस्यामा पार्ने छ, बैंकहरुबाट सहकारीले बाँकी रहेको बचत फिर्ता तीब्र पार्दा कयौं बैंकहरुमै रकमको अभाव भई उनीहरुले बचत फिर्ता गर्न सकेनन् भने झन् संकट बढ्छ । सहकारीहरुको बचतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको एक बाणिज्य बैंकले ब्याज दर रातारात माथि पुर्याउनुको रहस्य पनि यसैमा लुकेको छ ।

यस कारण सरकारले थप विपत्ति आओस भनेर पर्खने हैन, तत्काल हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलिहाल्नुपर्छ । नत्र चुनावको मुखमा हामीले अरु खराब दिनहरु देख्नु र भोग्नुको विकल्प छैन । त्यस्तो दुर्दिन देख्न नपरोस् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।