Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा रोक्न ‘गृहमन्त्री’ नै सक्रिय रहेको खुलासा !

अर्थ संसार

सोमबार, १३ भदौ २०७९, १३ : ३९ मा प्रकाशित

ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा रोक्न ‘गृहमन्त्री’ नै सक्रिय रहेको खुलासा !

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ३ प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदालाई पारित हुन नदिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चलखेल गरेको पाईएको छ । 

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को संशोधित मस्यौदालाई पारित गरी उक्त मस्यौदा अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषद्मा पठाएको थियो । तर मन्त्रीपरिषद्ले केही परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै कानून समितिमा फिर्ता पठाएको थियो । तर अहिले पनि विभिन्न बहानामा उक्त मस्यौदालाई रोक्ने चलखेल भएको हो । 

अर्थमन्त्री  ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदालाई पारित गराउन लागिरहेको भएपनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भने ब्रोकरहरुको प्रभावमा परेर अहिले उक्त मस्यौदालाई रोक्न लागेको स्रोतको दावी छ । 

‘अहिले गृहमन्त्री नै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदालाई क्याबिनेटबाट पास हुनबाट रोक्न लागि पर्नुभएको छ थाँहा छैन यसमा वहाँको के स्वार्थ छ तर यदि यो क्याबिनेटबाट पास भएमा यसले समग्र पूँजी बजार र अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वुर्ण योगदान गर्ने थियो’ उनले भने ‘आगामी बिहिबारको क्याबिनेटबाट यहि यो मस्यौदा पास भएन भने निर्वाचन पछि धकेलिने संभावना देखिन्छ अहिले गृहमन्त्री सहित सरकारका एक जना सचिव समेत यसलाई रोक्न लागि पर्नु भएको छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा मार्फत अब ब्रोकर अनुमति प्रणाली खुला बनाउने निर्णय गरेको थियो जसका कारण बजारमा ५० वटा ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट तोडिने भन्दै लगानीकर्ताहरुमा खुसियाली छाएको थियो । 

बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स हरेक वर्ष वितरण गरिने र भने ब्रोकर संख्यामा कोटा समेत तोकिने छैन यसको मतलव सेयर ब्रोकर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहाने जो कोहिले पनि प्रक्रिया पुरा गरि ब्रोकर लाईसेन्स प्राप्त गर्न सक्ने व्यबस्था गरेको थियो । 

नेपालको पूँजी बजारको विकासका लागि कोसेढुंगा नै बन्न सक्ने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदालाई कुनै पनि बहानामा रोक्ने चलखेल भए त्यसका बिरुद्धमा कडा संघर्ष गर्ने तयारी लगानीकर्ताहरुको छ ।   

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको