दर्ता नभएका मोबाइल अब नेपालमा नचल्ने, यसरी थाहा पाउन सकिन्छ दर्ता भए नभएको !

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) लागु गरेसंगै अव नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाईलहरु नचल्ने भएका छन् । प्राथिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै एमडिएमएस लागु भएको जनाएको छ ।  

मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी नेपाल भित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट MDMS प्रणाली लागू गरिएको प्राधिकरणाले जनाएकाे छ ।

आज भाद्र ३० गते सम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याईएका मोबाइल सेट लगायत आजको मितिसम्म चालु रहेका सबै मोबाइल सेटहरू स्वतः MDMS प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाईएको समेत प्राधिकरणाले जनाएकाे छ  ।

भाद्र ३० पश्चात मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको MDMS प्रणाली (mdms.nta.gov.np) मा दर्ता भए/नभएको एकिन गरी मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणकाे अनुरोध छ । साथै मोबाइल आयातकर्ता/विक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र विक्री वितिरण गर्न सूचित गरेकाे छ ।

करिब छ वर्षको  प्रयत्नपछि मोबाइल  संयन्त्र  व्यवस्थापन  प्रणाली  मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को परीक्षणको प्रयोगमा प्राधिकरण  जुटेको  छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले  उपहारस्वरूप नेपालमा मोबाइल ल्याउने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी  व्यक्ति प्रयोजनका लागि बर्सेनि  हजारौँ मोबाइल भित्रिने गर्छन् । सीमा  क्षेत्रस्थित  भारतिय बजारबाट समेत  सहजै मोबाइल खरिद गरेर ल्याउने प्रचलन छ । यस्तोमा साउन १ पछि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल बन्द हुन्छन् भन्ने डर पनि देखिन्छ । डर मान्नुपर्दैन, त्यो अफवाह मात्र होध्र त्यसरी उपहारस्वरूप प्राप्त मोबाइल र भारतबाट खरिद गरी ल्याइएका मोबाइल नेपालमा दर्ता भने गर्नुपर्छ । 

एक व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरेको बाहेक थप एउटा मात्र मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन सक्ने सुविधा रहेकाले त्यसभन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याएमा भने भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै  भारतीय सीमा क्षेत्रबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा मोबाइल खरिद बिक्री हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पनि भन्सारकै कानुन लागू हुने प्राधिकरण अध्यक्षले बताए ।

प्राधिकरणले प्रकाशन गरेकाे सूचनाः