सरकारले माग्यो हेजिङ सुविधा दिन चाहने बैंकसँग प्रस्ताव

 हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो ।

हेजिङ नियमावली २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा काम गर्नका लागि सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव हाल्न पाउनेछन् । हेजिङसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने बैंकका रूपमा तोक्नेछ ।

हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्ने
कार्य हो । सरकारले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको हेजिङ गर्ने गरी केही समयअघि मात्रै नियमावली संशोधन गरेको थियो । नयाँ नियमावलीले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा मात्र हेजिङ गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, दुई सय २० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमीटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र १० किलोमीटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले हेजिङ गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यो समाचार आजको आर्थिक अभियानबाट साभार