ऋण तिर्न एक महिना ढिला भएपनि जरिवाना लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्न एक महिना ढिला भएपनि जरिवाना लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०७९ को केही बुँदा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

‘ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन’, निर्देशनमा भनिएको छ । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा/ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ ।

तर, यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । यसअघि भाखा नाघेर ऋण तिरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यता साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।