संसद् विघटनको टुंगो नलाग्दा संकटकालको छाया : राष्ट्रपति र सेना दबाबमा, कार्की र जेन–जी अडानमा

देश अन्तरिम सरकार गठनको निर्णायक मोडमा पुगेको बेला संसद् विघटनबारे टुंगो नलागेपछि संकटकाल लगाउने सम्भावनाबारे गम्भीर चर्चा बढेको छ। शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सेनाको नेतृत्व र आन्दोलनरत जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच निरन्तर वार्ता भए पनि निष्कर्ष भने अझै फाटोमै छ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। तर संसद् तत्काल विघटन हुने वा सरकार गठनपछि निर्वाचन घोषणा गर्दै स्वतः भङ्ग हुने भन्ने विषयले नै वार्ता पेचिलो बनाएको छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्तावित सुशीला कार्कीले पनि स्पष्ट अडान लिएकी छन्— संसद् विघटन नहुन्जेल आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार नहुने। जेन–जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले पनि यही माग दोहोर्याउँदै संसद् कायम रहँदा पुरानै शक्ति फिर्ता हुने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली सेनाले भने लामो समयसम्म सरकारविहीनता बढेमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकिने बताउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष संकटकालको विकल्प राखेको स्रोतको दाबी छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले नयाँ सरकारमा नजाने तर संसद् पनि कायम रहने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। आन्दोलनकारी समूहले यसलाई अस्वीकार गरेपछि वार्ता फेरि सुरु भएको हो। तर संसद् विघटनको प्रक्रिया र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नै अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।

संकटकाल टार्दै अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनावतर्फ जाने वा संसद् कायम राख्दै राजनीतिक सहमति खोज्ने— यी दुई बाटोमध्ये कुन रोज्ने भन्नेमा अहिले मुलुक निर्णायक दोबाटोमा उभिएको छ। आज बस्ने वार्ताले यस संकटलाई स्पष्ट बनाउने वा अझै अन्योल थप्ने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।