सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न अति आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘‘देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरु प्रभावित भएका र सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरु छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो कुराहरु मैले राजनीतिककर्मी भएको नाताले महशुस गरिरहेको विषय हो । अहिले त सभामुख जस्तो पदमा बसेर कामहरु गरिरहँदा यसको छुट्टै यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नका लागि बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’’
उनले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिए । सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरु समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए । सहकारी ऐनमा २५ लाख रुपियाँ सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस