राजस्व नीतिबारे अर्थले माग्यो सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै चैत्र २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न अनुरोध गरेको हो ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध छ’,राजस्व परामर्श समितिले सूचना मार्फत् भनेको छ ।

राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा काम गर्दै आएको छ । समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषयमा अटाउने छन् ।

त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमितिहरु गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ । 

त्यस्तै, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक उपसमिति रहेका छन् । यी उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिनेछन् ।सरकारले राजस्व परामर्शका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ साल माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो ।