राष्ट्र बैंकको नियम र नियमन ?

राष्ट्र बैंक सरकारी संस्थाहरु मध्य केहि समय अघी सम्म नियमनकारी भूमिकामा स्वः स्फुर्त र प्रभाबकारी संस्थाको रुपमा स्थापित थियो । समयचक्र र सरकारको फेरबदलसँगै यसको नियम एकातिर, नियमन अर्कोतिर भइरहेको अभास हुन थालेको छ । यो बिषयमा राष्ट्र बैंकले आफ्न्नो धारणा स्पष्ट पार्न पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ साथै यस विषयमा राष्ट्रबैंकको ध्यान जानेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

हाल देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको रिपोर्टहरु विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छ । यो सँगै विभिन्न  प्रतिकृयाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन यहि सिलसिलामा केहि समुहद्वरा बैंकको ब्याज तथा सांवा नतिर्ने,  बैंकतथा बितिय संस्थाको कर्मचारिलाई कालोमोसो दल्ने जस्ता घोषित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा समेत यो बैंक तथा वितिय संस्थाहरुको समस्याहो उनीहरु आफैले मिलाउछन भन्ने  सोच्ने र राष्ट्र बैंकले तेसबिरुद कुनै प्रभाबकारी कदम नचाल्ने  तथा सोबिरुद यस्तो गर्नु हुन्न भनेर चुइक्क बोल्न समेत नस्क्ने राष्ट्रबैंकले भोलिको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपत्यारिलो रुपमा बढ्नेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दछ त्यो पनि हेर्न बाकी नै छ ।

एकातिर लघुवित्तले चर्को ब्याजदर लियो भनेर दुइ चार जानले हल्ला गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंक मौन बस्दा सांचिकै होकी भन्ने भान सम्पूर्णमा पर्न गयो यो विषयमा राष्ट्र बैंकले हामिले नियमन गर्ने लघुवित्तले तेसो गरेको छैन भन्न समेत सकेन यसले के देखाउछ भने, कि राष्ट्र बैंकको नियमन गतिलो छैन, कि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको समस्या आफ्नो हैन भनेर पन्छिन खोज्छ । यदि पन्छिन खोजेको हो भने भोलिको दिनमा प्रश्न तेर्सिने भनेको आफुतिरै हो भन्ने हेक्का राष्ट्र बैंकले आजै राख्नै पर्दछ ।

राष्ट्रबैंकले कसरी काम गर्दैछ भन्ने बुझ्न अहिले जल्दो बल्दो लघुवित्तको लाभांस प्रकारणलाई हेरे पनि पुग्दछ । राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते सर्कुलर जारी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो जुन (समय घर्के पछी लिएको नियम) आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लाभांस प्रस्ताब गर्दा सबैलाई लागु हुन पर्ने थियो तर नियमन गर्दा बिभेदकारी बनयो कसरी भने सो बेबस्था भन्दा अगाडी लाभांस स्विकृत भैसकेको लघुवित्तलाई लागु नहुने र सो भन्दा पछी लाभांस प्रस्ताव गर्ने लघुवित्तको लागि मात्र लागु हुने भन्यो त्यो पनि सबैले टुलुटुलु अल्मलीएर हेरेकै हो, सहेको नै हो तर हालको दिनमा सो बेबस्था अनुसारनै (फागुन १० गतेको सर्कुलर) लाभांस प्रस्ताव गर्दा समेत १५ प्रतिशत मात्र लाभांस स्विकृतिको पत्र थमाउदै छ रे कारण  पछिल्लो माहौल माइक्रोफाइनान्स प्रतिकुल भएकाले, तर यसो गर्दै गर्दा तेही राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने एउटै कम्पनीले तीनपटक सम्म लाभांस प्रस्ताव गर्दा कुन चै लाई मान्ने हो ? कुन विश्वासले मान्ने हो ? सो अवधिमा पहिलो सुचनालाई आधार मानेर सो संस्थाको सेयर करोबार गर्ने अनि दोश्रो सुचनालाई अधार मानेर Averaging गर्ने लगनीकर्ता लाई तेश्रो सुचना सम्म आउँदा भएको घाटाको जिम्मेवार सोही लगनिकर्ता मात्रै हुन पर्ने हो की रु नैतिक रुपमा राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारि लिएर क्षतिपुर्तिको व्यवस्था पनि गर्ने हो ? आफैले लागु गरेको नियम र नियमनको परिणाम पनि विश्लेषण गर्ने बेला पनि भयो की ? राष्ट्र बैंकले यथावत विषयहरुमा गम्भिर भएर सोच्ने बेल्ला आइसक्यो ।

-दिक्पाल शम्शेर कुंवर