आगामी साउनबाट बैंकहरूले राख्नुपर्ने थप कोषको प्रावधान रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरूले राख्नुपर्ने थप कोषको प्रावधान तत्काल राख्न नपर्ने र राख्नै पर्ने अवस्थामा समेत कम राख्नपर्नेे देखिन्छ । हाल यसरी अतिरिक्त कोषमा रकम राख्नुपर्ने भएकोले बैंकहरूले सावधानी पुर्वक कर्जा विस्तार गरिरहेको र यो व्यवस्था हुबहु लागु नहुने भएपछि बैंकहरूले सहज रुपमा कर्जा बिस्तार गर्दै जान सक्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आगामी साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २.५ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रावधानमा रकम राख्नुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त भएकाले उक्त व्यवस्था अहिले नै लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि देखिँदैन् ।
मौद्रिक नीतिले २०८० साउनदेखि अधिकतम २.५ प्रतिशतको अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात र यस्तो अनुपातबीच हुने अन्तरको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिका आधारमा थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुपातबीचको अन्तर १५ विन्दुसम्म भए बैंकहरूले २.५ प्रतिशतसम्म पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हुँबहु यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएमा बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउन पर्ने देखिन्छ यदी दुवै नगर्ने बैंकहरूले कर्जा लगानीको प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस