Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

​राष्ट्रबैंकले बिगतमा गरेका नीतिगत त्रुटीहरुहरुलाई सच्याउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अर्थ संसार

सोमबार, २७ चैत्र २०७९, ०६ : २२ मा प्रकाशित

​राष्ट्रबैंकले बिगतमा गरेका नीतिगत त्रुटीहरुहरुलाई सच्याउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

नेपाल सेयरधनी संघका प्रतिनिधिहरु मुक्ति अर्याल, बिष्णु प्रसाद बस्याल र घनश्याम पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आईतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकास शरण महतसंग अर्थ-मन्त्रालयमा भेट गरि नेपालको पुँजीबजारको पछिल्लो अवस्था र लगानीकर्ताहरुको मागबारे जानकारी गराएकाछन् । संघको प्रतिनिधि मण्डलले पुँजीबजारको गिर्दो अवस्थालाइ तत्काल नियन्त्रण गरी कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो माग र सुझाब पनि पेश गरेकाे छ । 

प्रतिनिधि मण्डलसंग छलफलको क्रममा "राष्ट्रबैंकले बिगतमा गरेका नीतिगत त्रुटीहरुबारे छलफल र बिबेचना हुँदा ति त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने आबश्यकतालाइ मनन गर्दै अर्थमन्त्रीले ति नीतिहरुमा तत्काल सुधार गर्न उचित निर्देशन दिने प्रतिबद्धता" ब्यक्त गरेकाे संघले जनाएकाे छ । पुँजीबजार यसरी घट्नु चिन्ताको बिषय भएको र यसलाई थप घट्न नदिई आन्तरिक पूँजीको क्षयलाइ रोक्नु आफ्नो एक प्रमुख प्राथमिकता रहेको पनि उनले बताए । साथै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान उकास्न आंफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र हरसम्भब सबै उपाए अपनाउने समेत बताए । शक्ति सम्पन्न "पुँजीबजार सुधार आयोग" को अपरिहार्यताबारे पनि अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको प्रतिनिधि मण्डलले बतायो। 

प्रतिनिधि मण्डलले ४४ खर्ब बजार पुँजीकरण पुगेको नेपालको पुँजीबजारले बिगत १८/२० महिना देखि लगातार घटिरहेको कारण २० खर्बभन्दा ज्यादा बजार पुँजीकरण गुमाइसकेको र सरकारले पनि अर्बौं रकम राजस्व गुमाइरहेको कारण पुँजीबजारको यो अवस्थालाई यथासिघ्र रोक्न र सुधार गर्न सरकारले मातहतका निकाय मार्फत तुरुन्त लिनुपर्ने देहायका कदमहरु सुझाब गरेको छ।

१) राष्ट्रबैंकले मार्जिन लोनमा लगाएको १२ करोडको सिमा तुरुन्त हटाउनुपर्ने ।
२) राष्ट्रबैंकले धितोकर्जा मुल्यांकन गर्दा धितोपत्रको औसत मूल्य गणना गर्दा १८० दिनको सट्टा १२० दिनको औसत लिने गर्नुपर्ने ।
३) राष्ट्रबैंकबाट बैंक-बित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने लाभांस सम्बन्धमा हालै जारी गरिएका सम्पूर्ण निती-निर्देशनहरु खारेज गरि लाभांस सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय ति संस्थाहरुले गर्न पाउनुपर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
४) राष्ट्रबैंकले ब्याजदरलाइ कम गर्ने/गराउने निती लिनुपर्ने।
५) राष्ट्रबैंकले बित्तिय प्रणालीमा आबश्यक तरलता उपलब्ध गराउनु पर्ने।
६) राष्ट्रबैंकबाट हालै जारी गरिएको माइक्रो-फाइनान्स सम्बन्धित संकुचित निर्देशनलाइ खुकुलो पार्नुपर्ने। ७) राष्ट्रबैंकको मौद्रिक-नीति अर्थतन्त्रलाइ संकुचनमा पठाउने नभई बिस्तार गर्ने हुनुपर्ने।
७) आगामी बजेटमा पुंजीगत लाभकार (Capital Gain Tax) गणना गर्दा बर्षको अन्तमा सम्पूर्ण लगानीमा गर्नुपर्ने ब्यबस्था गर्ने।
८) आगामी बजेटमा धितोपत्र लगानीमा हुने नोक्सानीमा पुंजीगत लाभकार (Capital Gain Tax) कर नलाग्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
९) आगामी बजेटमा सामुहिक कोषहरुको लगानीमा हुने आम्दानीमा आयकर नलाग्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
१०) बोनस सेयर (Stock Dividend) मा लागी आएको पुंजीगत लाभकार (Capital Gain Tax) खारेज गरि अब आइन्दा नलाग्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
११) धितोपत्र बोर्डले खुला प्रक्रियाबाट सबै लाइसेन्सहरु निरन्तर प्रदान गर्ने ब्यबस्था तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने।
१२) धितोपत्र बोर्ड​​ले स्टक-ब्रोकर मार्फत प्रदान गरिने मार्जिन लोनको लागी आबश्यक स्रोत परिचालन गर्न अन्य बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई पनि संलग्न गराउने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१३) धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताले धितोमा राखेको धितोपत्र स्टक ब्रोकरले आफ्नो जोखिमको उचित ब्यबस्थापन गरी बिक्री गर्नसक्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
१४) धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रको इन्ट्राडे कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका तुरुन्त जारी गरि लागु गर्नुपर्ने।
१५) माथि उल्लेख बाहेकका थुप्रै मागहरु शक्ति सम्पन्न "पुँजीबजार सुधार आयोग" को गठन गरी पुरा गर्नुपर्ने।

संघले नेपालको पुँजीबजारको दिर्घकालिन र सर्बाङ्गिण बिकासका लागी अन्य बिकसित देशमा झैँ एक शक्ति सम्पन्न "पुँजीबजार सुधार आयोग"को गठन गर्न पनि माग गरेको छ। यस्तो आयोगको गठन नेपालको पुँजीबजारको लागि प्रस्थान बिन्दु (Turning Point) हुने संघको दृढ बुझाइ र बिश्वास रहेको बताएको छ। आयोगले देहायका बिषयमा ६-१२ महिना भित्रमा आफ्नो राय-सुझाब र प्रतिबेदन दिने र आयोगको प्रदिबेदन बाध्यकारी रुपमा हुबहु लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ: 

१) धितोपत्र बोर्डलाइ कसरी पूर्ण-स्वायत्त संस्था बनाइने भन्नेबारे।
२) संसोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने धितोपत्र ऐन (र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नीति-नियमहरु), कम्पनी ऐन र अन्य सम्बन्धित ऐन-कानुनहरु बारे।
३) धितोपत्र बजारमा आबश्यक नयाँ बित्तिय संस्था (ब्रोकर, डिलर, स्टक एक्सचेन्ज, इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, फण्ड म्यानेजर, अण्डरराइटर्स आदिको) को प्रवेश कसरी सहज र सरल बनाउने भन्नेबारे।
४) धितोपत्र बजारका सदस्य संस्थाहरु ब्रोकर, डिलर, स्टक एक्सचेन्ज, इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, फण्ड म्यानेजर, अण्डरराइटर्स आदिमा कार्यरत धितोपत्रको कारोबारसंग प्रत्यक्ष संलग्न र सम्बन्धित कर्मचारीहरुको नियमन गर्ने/गराउने भन्नेबारे।
५) धितोपत्र बजारमा आबश्यक नयाँ बित्तिय साधनहरुको प्रवेश कसरी सरल र सहज बनाउने भन्नेबारे।
६) धितोपत्र बजारमा आबश्यक पुर्बाधार (Infrastructure) के/कस्तो चाहिने र बनाउने भन्नेबारे।
७) धितोपत्र बजारमा कसरी धेरै भन्दा धेरै सङ्गठित संस्थाहरुलाई आफ्नो धितोपत्र सार्बजनिक निष्काशन गर्ने ब्यबस्था गराउने भन्नेबारे।
८) बैदेशिक लगानी वा गैर-आवासीय नेपालीहरुलाई कसरी लगानी गर्न सहज बनाउने भन्ने बारे।
९) सुचिकृत कम्पनि वा धितोपत्रको सुचनाको बितरण कसरी निस्पक्ष, जायज र समान गराउने भन्ने बारे।
१०) धितोपत्र लगानीमा लागत निर्धारण, आयकर, लाभकार र पुँजीगत लाभकार निर्धारण गर्ने बिधि र प्रक्रिया बारे ।

सानातिना र छिटपुट सुधारले नेपालको पुँजीबजारले बिगतमा कुनै गति लिन नसकेको संघको ठहर छ। पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि यस क्षेत्रका बिज्ञ तथा संघसंस्थाहरुले बिगतमा दिएको निरन्तर सल्लाह र सुझाबलाइ बारम्बार बेवास्ता गर्ने, लत्याउने र उपेक्षा गर्ने गर्दै आईरहेका नियमन निकायहरुको गैर-जिम्मेवार र अनुत्तरदायी ब्यबहारले गर्दा पनि सुझाब गरिए बमोजिमको आयोगको गठनलाई संघले नेपालको पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि कोसेढुंगा हुने बिश्वास लिएको छ। 

संघले पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको जिम्मेवारी लिएको नियमन निकाय "धितोपत्र बोर्ड" प्रभाबकारी र सहयोगी नभएको तर्फपनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले बोर्ड आधारभुत बिषयमै अकर्मण्य र उदासिन रहेको यसलाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्ता बनाई सम्पूर्ण रुपान्तरण (Complete Overhaul) गर्नुपर्ने आबश्यकता औल्याएको छ। त्यसो नगरिए बोर्ड संधै असफल, अकर्मण्य र उदासिन रहिरहने भएकाले संघले बोर्डलाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्ता बनाउनु पुँजीबजार बिकासको लागि अत्याबश्यक कदम भएको बताएको छ। यसो गरिए मात्र बोर्डको सम्पूर्ण रुपान्तरण (Complete Overhaul) भै प्रभावकारी हुने संघको बिश्वास रहेको जनाएको छ। 

यथासक्य चाँडो लगानीकर्ताहरुको तत्कालका मागहरु पुरा गरी शक्ति सम्पन्न "पुँजीबजार सुधार आयोग"को गठन गरेर नेपालको पुँजीबजारलाई परिबर्तन (Turnround) गर्न गराउन अर्थ-मन्त्रीज्युको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्नेमा संघले बिश्वास लिएको जनाएको छ। 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको