प्रधानमन्त्रीको ‘प्रम्ट एक्सन’: नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याइने

नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानूनहरू संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याइने भएको छ ।

सवारी साधन दर्तासम्बन्धी समस्या रहेको विषयमा जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग आज गरेको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको बैठकले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, सचिव पाण्डेका अनुसार नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, यातायात विभाग, विद्युतीय सवारी साधन ‘यात्री’ का पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै नेपालमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवालाई सहजरूपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री दर्ता नभएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । खासगरी सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन मै नेपालमा उत्पादन भएका सवारीलाई दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको कारण यात्री मोटरसाइकलले नम्बर प्लेट पाउन सकेको थिएन ।