पूँजी बजारको नियन्त्रणकर्ताको भूमिकाबाट पछि हट्न राष्ट्र बैंकलाई हरिहर बजगाईँकाे सुझाव

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी स्वरुप सरोकारवालाहरुलाई लागेका राय र सुझावहरु पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव किन पठाउने भन्ने वहस सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा देख्न पाइन्छ ।

विगतमा जो कोहि सरोकारवालाले लिखित रुपमा वा प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफलमा सहभागी भएर दिएको सुझावको थोरै अंश पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनुवाई नगरेको भएर यो सवाल पैदा भएको हो । यस लेख मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी र उनको नेतृत्वका बारेमा केही थप चर्चा गर्दै, कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । 

गभर्नर अधिकारी र उनको नेतृत्व

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आजसम्म गरेका कामहरु शास्त्रीय एवं परम्परागत अर्थशास्त्रद्वारा निर्देशित छन् । सन् २००० को दशक भन्दा अघि (जतिवेला प्रविधिको विस्तार निकै साँघुरो र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शून्यप्राय थियो) को अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई आज पनि हुबहु लागू गर्न खोज्नु गभर्नर अधिकारी र उनको टिमको कमजोरी हो । जुन नेपाल जस्तो तिब्रतर विकासको अपेक्षा राख्ने र तदअनुरुप सम्भावना पनि भएको राष्ट्रका लागि त झन् राष्ट्र बैंकको आजसम्मका नीति केवल कर्मकाण्डी मात्र नभई घातक पनि सावित भएका छन् । 

गभर्नरले धेरै सार्वजनिक मञ्चहरुमा भन्ने गरेको सुनिन्छ कि, उनले चालेको जस्तो संकुचित र पश्चगामी कदम नचालेको भए अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मुस्किल हुन्थ्यो । यो कुरा गभर्नर अधिकारी र उनको टिमको लागि सहि पनि होला तर सबैका लागि होइन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो बर्षहरुमा चालेको नीतिका कारण जति जोगिएको छ त्यो भन्दा धेरै गुणा गुमेको छ । भलै यसको वास्तविक लेखाजोखा भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिहरुलाई आम नागरिक, विभिन्न पेसा व्यावसायका व्यक्तिहरु एवं स्वयं सरकारले पनि रुचाएको छैन । यद्यपि राष्ट्र बैंकलाई समर्थन गर्ने पनि छन् । यसरी समर्थन गर्नेमा तीन वर्ग रहेका छन् । 

पहिलो वर्गः त्यो व्यक्ति जो उही शास्त्रीय अर्थशास्त्री हो जसले आजको समयको जवरदस्त मागलाई अनुमान लगाउन पनि सकेको छैन । बुझ्ने त कुरै भएन । 

दोस्रो वर्गः त्यो व्यक्ति जो नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षधर मात्र हो । उसले केवल संगठनको स्वायत्ततालाई मात्र बुझेको छ । तर संगठनको स्वायत्तताको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हित र समुन्नतिमा योगदान गर्नु हो भन्ने थाहा पाएको छैन वा यसको वेवास्ता गर्ने आदतले मजबुर छ । 

तेस्रो वर्गः अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु (अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विस्व बैंक लगायत अन्य) जसको देखाउने उद्देश्य एकथरी भएपनि भित्री उद्देश्य केन्द्र क्षेत्रका राष्ट्रहरु (अमेरिका, युरोप र अरु केही विकसित देशहरु) को आधिपत्य मध्य तथा पृष्ठ क्षेत्रका राष्ट्रमाथि कायम राख्न भूमिका खेल्नु हो ।

गभर्नरले अर्को के पनि भनेको सुनिन्छ भने यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । यो भन्दा फरक हामीले गर्न सक्दैनौं । यो कुरा गभर्नर अधिकारीको व्यक्तिगत कुरा हो । उन्नत विकल्पको पहिचान गर्न नसक्नु र उपयुक्त कदम चाल्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको कमजोरी हो । नेतृत्वले खुलेआम आफ्ना कमजोरीलाई सार्वजनिक पनि गर्ने र यो भन्दा फरक हामीले गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन । कि समयको माग अनुसार गर्ने हो कि बाटो छोड्ने हो । किनकी गभर्नर अधिकारीले नसक्दैमा अरुले पनि गर्नै सक्दैन भन्ने हुँदै होइन । उनले बाटो खाली गरेपछि अर्को गर्नसक्ने क्षमता भएको मानिस पक्कै आउँछ । रुञ्चे स्वरमा आफ्ना अकर्मण्यतालाई बखान गरी राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत र समय बर्वाद गर्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई छैन । कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा बेग्लै हो, उनको नैतिकताले त सही र गलतको फरक देख्नुपर्ने हो तर आजसम्म देखेको छैन । 

मौद्रिक नीतिका लागि सुझावको सन्दर्भ

विगतमा दिइएका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरेकै कारण यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउने कि नपठाउने भन्ने सवाल उठ्नु स्वाभाविक नै हो । सरोकारवालाले पठाएका सुझावहरुमाथि गभर्नर अधिकारीले सस्तो टिप्पणी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । उनले सबैले मागेको दिन सकिंदैन भन्दै अरु सबै माग्ने हुन र आफू दाता हूँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यी अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा उनले के बिर्सनु हुँदैन भने उनि सार्वजनिक नोकर हुन् । राष्ट्र बैंकका मालिक होइनन् । 

यस सन्दर्भमा आम सरोकारवालाले यस वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि पनि आफ्ना सुझाव पठाउनु पर्छ । हामीले सुझाव गभर्नर र उनको टिमलाई होइन संगठनलाई पठाउने हो । वर्तमान नेतृत्वले वेवास्ता गर्न सक्ला तर नेतृत्व स्थायी होइन, संगठन स्थायी हो । तसर्थ संस्थागत सम्झना वा अभिलेखिकरणका लागि पनि सुझाव पठाउनु आवश्यक छ । यस लेखमार्फत पनि हालको नेतृत्वका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

क. नेतृत्वलाई सुझाव

१. मौद्रिक नीति तयार गर्दा नेतृत्वको संकुचित, परम्परावादी र शास्त्रीय दृष्टिकोण भन्दा माथि उठ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्न नचुक्नुहोला । एकैचोटि अहमको पर्खाल नढल्न सक्छ तर पनि प्रयास गर्नुहोस् ।

२. नीतिले समयको वेग र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो नीतिले धेरै परम्परागत मान्यतालाई भत्काउने सामथ्र्य राख्नुपर्दछ । यसका लागि पूर्वनिर्धारित दायराभन्दा बाहिर निस्केर सोच्ने एवं जोखिम लिने क्षमता राख्नुपर्दछ । सधैं हिंडेको बाटो हिंडेर फरक गन्तव्यको आशा गर्नु कम्तिमा पनि राष्ट्र बैंकको टिमका लागि नसुहाउने कुरा हो । मनन गर्नुहोस् ।

३. तपाईंहरुको अहम् एवं जड मान्यताले तपाईंलाई त यो देशमा रोजगारी दियो, सामान्य जीवनयापन गर्न सहज नै भयो । तर तपाईंको अहम् एवं जड मान्यताको उपज बन्दै आएका नीति तथा कार्यक्रमले यो देशमा करोडौं मानिसलाई बेरोजगार मात्र होइन, बेघरबार बनाएको सत्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् । आज तपाईंका छोराछोरी रहर र अवसरले यो देशमा छैनन । जनताका छोराछेरी कहर र बाध्यताले यो देशमा छैनन् । तपाईंहरुको अहम् एवं जड मान्यता तोडिंदा यो देश सबैका लागि बासस्थल र गरी खाने ठाउँ बन्न कत्ति पनि समय लाग्दैन । यसका लागि कि तपाईंहरु तयार हुनुहोस् कि अरुलाई ठाउँ दिनुहोस् ।

४. अन्तरर्राष्ट्रिय संगठनको स्वार्थ एवं प्रभावबाट बाहिर निस्किएर कम्तिमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गर्नुहोस् । यसो भन्दैमा उनीहरुलाई वेवास्ता गर्नुहोस् भनेको होइन् । मात्र राष्ट्रिय आवश्यकता माथि उनिहरुको स्वार्थलाई हावी हुन नदिनुहोस् भनेको हो । अब यो के, कसरी गर्ने भन्ने चातुर्यता, कौशलता भनौं वा कुटिलता तपाईंहरुमा नहुने कुरै भएन ।  

हुन त तपाईंको र तपाईंका सन्ततिको अध्ययन र वृत्तिविकास सम्मका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको योगदान होला । यस अर्थमा नुनको सोझो गर्नुपर्ने पनि होला । तर यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको नुनको भार भन्दा नेपाली जनताको नुनको भार बढी छैन र ? 

५. नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्नु सामान्य नै हो किनकी नेतृत्वको चयन नै राजनीतिक दलले गर्ने परम्परा कायम भएको छ । यो कुरालाई नेतृत्वले पनि खुलस्त खण्डन गर्न सकेको विगत छैन । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दछ र गर्नुपर्दछ भनी विस्वास गरिन्छ । यस सन्दर्भमा कमसेकम मानवीय स्वभाव प्रदर्शित हुनु पर्दछ । राज्यको सार्वजनिक नेतृत्वमा बसेको मानिसले कुनै अमूक विचारधारा भन्दा पहिले राज्यको मूल आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आरोपबाट मूक्त हुनका लागि सन्तुलित नीति तर्जुमा पहिलो र महत्वपूर्ण शर्त हो ।

ख. नीतिमा सुझाव

१. मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न माग घटाउने र माग घटाउनका लागि मुद्राको मूल्य बढाउने तरिका अर्थशास्त्रको शास्त्रीय तरिका हो । यस्तो तरिकाले केही समयलाई माग घटाएर मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग त गर्दछ । तर जब मुदा्रको मूल्य कम हुन्छ तब सञ्चित मागका कारण पुन मूल्य बृद्धि भइहाल्दछ । तसर्थ सम्भव भएसम्म मागलाई संकुचित गरेर नभई पूर्ति गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । मागको पूर्तिका लागि उत्पादन बढाउने हो । उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादनका साधनको यथोचित उपयोग गर्ने हो । यसका लागि मुद्राको मूल्य कम हुनुपर्दछ । अर्थात व्याजदर कम हुनुपर्दछ । 

तपाईंहरु व्याजदर कम भएका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भयो भनी मुद्राको प्रवाहलाई संकुचित गर्दै हुनुहुन्छ । यदि अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भएको भए त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाउने हो । मुद्रा प्रवाह नै रोक्ने होइन । फेरि तपाईंहरु भन्नुहुन्छ कि हामी सबै मुद्रा प्रवाहलाई निगरानी गर्न सक्दैनौं । यदि त्यसो हो भने यो तपाईंहरुको कमजोरी हो । कि कमजोरी सुधार गरेर काम गर्नुहोस् । कि मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् । त्यत्रो स्रोत र साधनको उपयाग गर्ने अधिकार हातमा लिएर स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि आफ्नो कमजोरीका कारण संगठनलाई अकर्मण्य बनाई देश विकासको प्रवाहमा भाँजो नहाल्नुहोस् । 

यहाँ सिधासिधा रुपमा व्याजदर कम गर्ने बैज्ञानिक र प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गरी व्याजदर तत्काल घट्ने वातावरण बनाउनुहोस् भनिएको हो ।

मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको प्रचलित नीति अत्यन्तै विकसित र स्याचुरेट भएको अर्थतन्त्रलाई मात्र केही हदसम्म उपयुक्त हुन्छ । नेपालका लागि कदापी उपयुक्त हुँदै होइन । 

२. विगतका तपाईंहरुका नीतिले तपाईंहरुको जड मान्यतालाई कायम गरेको होला, परम्परालाई धानेको होला, केही अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्वार्थको पूर्ति भएको होला तर आम नागरिक र समग्र देशको जति हित हुनुपर्ने थियो, भएको छैन । तपाईंका नीतिहरु, अस्पष्ट, अकमजोर आधार भएका र दीगो प्रकृतिका छैनन् र कतिपय अवस्थामा त दोधारे र पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छन ।

तसर्थ नीतिका लागि मजबुत आधार लिनुहोस्, स्पष्टता कायम गर्नुहोस, केही पर सम्मको दृष्टिकोण राख्नुहोस्, पूर्वाग्रहबाट मूक्त हुनुहोस् । अर्थात, नीतिगत सुशासनको पालना गर्नुहोस् ।

३. विषम परिस्थितिमा बाहेक साधारण अवस्थामा नीतिहरु पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्दछ । नीति निर्माण गर्ने निकाय सरप्राइज दिने ठाउँ हैन । तपाईंका लागि त त्यो सरप्राइज होला तर कतिपयका लागि आत्महत्याको फर्मान हुन सक्दछ । 

तसर्थ साधारण अवस्थामा नीतिहरु आम सरोेकारवालाले अनुमान गर्न सक्ने खालको बनाउनुहोस् । ताकी तपाईंसँग पहूँच हुनेले मात्र नीतिगत परिवर्तनको अनुचित लाभ लिने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

४. पूँजीबजारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणकर्ताको भूमिकाबाट पछि हट्नुहोस् । यसका लागि बिना अध्ययन कर्जा प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले मात्र ल्याइएको १२ करोड ॠण सिमाको नीति पूर्ण रुपमा हटाएर बैंक तथा उसका ग्राहकको आपसी सम्बन्धका आधारमा चल्ने वातावरण दिनुहोस् । पूँजीबजारमा प्रवाह हुने कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत वा सो भन्दा कम बनाउनुहोस् ।

विगतमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले पूँजीबजारलाई नकारात्मक क्षेत्रको रुपमा उभ्याउन जुन प्रयास भएको छ त्यसको समग्र विश्लेषण हुनु अत्यन्तै जरुरी भइसक्यो । पूँजीबजारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा खर्बौं पूँजी पलायन भएको, खर्बौं विप्रेषण अवैध बाटोबाट भित्रिएको, खर्बौं रुपैंया क्रिप्टो, हाइपर फण्डमा स्वाहा भएको कुराको क्षतिपूर्तिको जिम्मा कसले लिने ? नेतृत्वमा भएकोले परम्परागत धारणाको बन्दी भएर तर्जुमा गरेको नीतिका कारण भएको पूँजी र समयको मूल्य कम आँक्ने गल्ति नगर्नुहोस् । 

यसो भन्दैमा पूँजीबजारलाई अनियन्त्रित रुपमा चल्न दिने भन्ने होइन । यसको नियमन निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चलाक समितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि बैज्ञानिक र व्यवहारिक भूमिका खेलोस् ।

५. राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी, नियन्त्रण र नियमनमा चलेका संस्थाले गरेको नाफालाई अवैध हो जस्तो गरी सन्देश दिने काम बन्द गर्नुहोस् । ती संस्थाले कमाएको सही भए लाभांस वितरणको अधिकार संस्थाको साधारण सभालाई दिनुपर्‍यो । सही होइन भने गलत तरिकाले कमाउन दिने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । तपाईंहरुको दोधारे व्यवहार र नीतिको अन्त्य गर्नुहोस् ।

६. शोधानान्तर बचत र व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादनको लागत घट्ने वातावरण बनाउनुहोस् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न शर्त बन्देज लगाई निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भूमिका खेल्नुहोस् । के कसो गर्दा हाम्रा आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताको पनि पालना हुन्छ भन्ने तपाईंहरुलाई नै थाहा छ । राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गर्नुहोस् र सरकारले गर्नुपर्नेमा पूर्वाग्रह रहित भएर सल्लाह दिनुहोस् । 

अन्तमा, सुझावहरु त अझै धेरै छन् । तर अहिलेलाई यहाँ प्रस्तुत सुझाव मात्रलाई पनि मनन गरियो भने ठूलो परिवर्तन हुनेछ । फेरि अन्यत्रबाट पनि प्रशस्त सुझावहरु प्राप्त हुने नै छन् । अब पनि सुझावका लागि आह्वान गरेर प्राप्त भएका सुझावलाई लत्याउने वा आवश्यक विश्लेषण गरी समावेश गर्ने त्यो भने राष्ट्र बैंक नेतृत्वको हातमा छ ।

(लेखक : हरिहर बजगाईँ)