हामीले हारेका छैनौँ, अन्तिम फैसला आउनै बाँकी छ : प्रबन्ध सञ्चालक नेष्डो समृद्ध लघुवित्त

नेष्ठो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांश विवादमा हिजो सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भयो । हिजो न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले यस मुद्दाको अन्तरिम आदेश नहुने भन्दै आदेश दियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि कतिपय मिडियाहरूमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले मुद्दा हार्यो भन्दै समाचार सम्प्रेषण भए । मुद्दा हारेको समाचार प्रवाह भएपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव आज दोश्रो बजारमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको सेयरमूल्यमा देखिएको छ । लाभांशको अपेक्षा गरेर बसेका लगानीकर्ताहरूले मुद्दा हारेको समाचारले निराश भई सेयर बेचेका छन् ।

यसको यथार्थ बुझ्न हामीले नेष्डो समृद्ध लघुवित्तका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रसाईँसँग कुराकानी गर्यौँ । उनले सञ्चार माध्यमहरूमा गलत तरिकाले समाचार प्रवाह भएको बताए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मात्रै अस्विकार गरेको र यस मुद्दाको नियमित सुनुवाईको प्रक्रिया अझै बाँकी नै रहेको उनले बताए ।

अर्थ संसारका लागि अर्थ संसारकर्मी निशा हुमागाईँले नेष्डो समृद्ध लघुवित्तका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रसाईँसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ :

हिजो भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ? किन यस्तो भयो ?

हामीले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा नेष्डोले प्रस्ताव गरे बमोजिमको लाभांश स्विकृत गरी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्विकृती दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी होस् भनेर माग गरेका थियौँ । अहिले केही पनि थाहा छैन, के आधारमा, कसरी, के भन्यो आदेशमा त्यस्तो केही थाहा छैन । हामीले पनि अन्तरिम आदेश नदिने भनेर नेटमै हेरेका हौँ । अब आदेशको पूर्णाङ्कमा व्याख्यात्मक रूपमा उल्लेख गरिन्छ त्यो बल्ल आज आउँछ होला । अनि बल्ल के भन्न खोजिएको हो थाहा हुन्छ ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ, लाभांश कसरी वितरण गर्नुहुन्छ ?

यो त केही पनि भएको होइन । हामीले तुरून्त लाभांश वितरण गर्न अन्तरिम आदेश देऊ भनेर माग गरेका थियौँ । उसले तिमीले प्रस्ताव गरेको लाभांश प्रदान गर्न पाउदैनौँ भनेर फैसला गरेको त होइन । हामीले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन मात्रै अस्विकार गरेको हो । कारण देखाउ आदेश यसअघि नै जारी भईसकेको छ । हाम्रो रिटको अन्तिम सुनुवाई भएको त होइन । हामी अझै पनि पुरानै लाभांश वितरण गर्न यथावत छौँ । तुरून्तै बाँड्न आदेश देऊ भनेको दिएन । हामीले प्रस्ताव गरेको लाभांश अथवा हामी र अरू संस्थाबीच विभेद भएको छैन भनेर व्याख्या गरेको त होइन । अब त्यसको आदेशमा कसरी लेख्छ हेरौँ, कसरी उल्लेख भएको छ एउटा कुरा । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उहाँहरूले अब लिखित जवाफ दिनुहुन्छ । त्यसपछि हामी र उहाँहरूलाई फेरि पेशी चढाएर दुई पक्षिय बहस हुन्छ होला । बसल गराएपछि बल्ल फैसला अथवा अन्तिम आदेशको प्रक्रिया हुन्छ ।

कतिपय सञ्चार माध्यममा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले हार्यो भनेर समाचार सम्प्रेषण भएका छन्, नेष्डो समृद्धले हारेकै हो र ?

यो हाम्रो रिट निवेदनको अन्तिम फैसला पनि होइन । हामीले मागेको एउटा कुरा चाहीँ तुरून्तै लाभांश वितरण गर्ने वातावरण देउ, राष्ट्र बैंकलाई नरोक्न आदेश देउ भनेका थियौँ । सर्वोच्चले हिजोको छलफलले मात्रै त्यो आदेश दिन सकेन । कुरा त्यत्ती भएको हो । अरू केही पनि भएको छैन । मुद्दाको फैसला भएको पनि होइन, मुद्दा हामीले हारेका पनि होइनौँ, कसैले जितेका पनि होइन, केही पनि भएको होइन । अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरियो अब चाहीँ राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यही हुने होइन । हिजो भएको त अन्तरिम आदेशको बारेमा सुनुवाई होनी । पाउने नपाउने, विभेद भयो भएन, यस्तो विभेद हुन हुन्छ हुँदैन भनेर हामीले निवेदनमा उठाएका कुरामा त केही पनि छलफल भएकै छैन । हिजो भएको छलफल भनेको पछि फैसला के होला अहिले तुरून्तै हामीलाई लाभांश बाँड्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई नरोक्न आदेश देऊ भन्यौँ । उसले नियमित प्रक्रियामा अब पछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हुनाले विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएपछि मात्रै अन्तिम किनारा लगाउने भन्ने होला । तर नेष्डोले मुद्दा हारेको चाहीँ होइन । अब चाहीँ राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने होइन ।

हिजो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्यो त्यसको नकारात्मक प्रभाव आज नेप्सेमा नेष्डोको सेयरमूल्यमा पनि देखिएको छ, लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?

सेयरको मूल्य बढ्नु र घट्नु भन्दा पनि, बजारको लगानीकर्तासँगको कुरा भन्दा पनि एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच एउटै आर्थिक वर्षमा जुन विभेदपुर्ण व्यवहार गर्यो त्यसले हामी मर्कामा पर्यौँ भनेर अदालत गएका हौँ । यद्यपी हामी पुरानै लाभांश वितरण गर्ने कुरामा पनि यथावत छाैँ । 

याे पनि पढ्नुहाेस् :

सर्वोच्चको एक मुद्धा जुन बन्नेछ 'नजिर', नियामकलाई अझ क्रुर बनाउने कि लगानीकर्ताको हक पनि हेर्ने ?