अर्थ संसार, काठमाडौं– नगर विकास कोषको पुनःसंरचना भएर सहरी विकास बैंंक बनाउने चर्चा चले पनि सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पर्ला ? करिब तीन दशकदेखि नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दैै आएको नगर विकास कोषको पनि मुलुकको संघीय संरचनासँगै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कोषलाई सहरी विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको भए पनि सरकारको निर्णायक भूमिका विना यो सम्भव छैन । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले कोषको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा कहिले स्वामित्व लिएर कोषलाई सहरी विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
क्षमता अभिबृद्धि गरी समयको मागअनुसार सहरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन कोषलाई बैंकमा बदल्नु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले हालको नगर विकास कोष सानो भएकोले यसलाई सहरी विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्न जरुरी देख्छन् ।
“५८ वटा नगरपालिकामा काम गर्दै आएकोमा संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना भई नगरपालिकाको संख्या २९३ पुग्दा कार्यक्षेत्र बढेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “माग र आवश्यकता बढेसँगै कोषको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ ।”
सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या करिब ६० प्रतिशत पुग्न थालेको बताइन्छ । यस्तै, सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख देशको रूपमा रूपान्तरण गर्न सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु स्थिति छ । विकास पूर्वाधार नभएका गाउँहरू एकैपटक नगरपालिकामा बदलिएपछि झनै ठूलो लगानीको खाँचो छ । यसको लागि नगरहरूमा ऋण परिचालन गर्दै आएको कोषको क्षमता पनि बढाउनु पर्ने तथा कार्यपद्धतिमा पनि परिवर्तन जरुरी छ ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महत कोषको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी पाँच वर्ष भित्रमा कोषलाई सहरी विकास बैंक रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक देख्छन् । अहिलेसम्म नगरपालिकामा सवा ११ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरी सहरी पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको कोषको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिको लागि पुनःसंरचना आवश्यक छ ।
कोषले सरकार, नगरपालिका र अन्य संस्थाकोसमेत स्वामित्व रहने गरी बैंकमा रूपान्तरण हुने चाह राखेको छ । यसको लागि २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी संरचनाको व्यवस्थासहितको प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि गरेको छ । सहरी विकास क्षेत्रमा आयमूलक आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँ पुँजी संरचना पु¥याएमा १ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा ऋण परिचालन गर्न सकिने कोषको अपेक्षा छ ।
यसले सहरी पूर्वाधार विकासमा बार्षिक ८।५ अर्ब रूपैयाँ बरावर ऋण लगानी गर्न सकिने भन्दै महतले स्थानीय तहको सीमित साधन स्रोतको उपयोगबाट पुर्वाधार विकास गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मुलुकको वित्तीय बजार एवं निजी क्षेत्रको पुँजीलाई सहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दिगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा विकास गराउन आवश्यक छ ।”
सहरी पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी लगानी गर्न राष्ट्रिय सहरी पूर्वाधार लगानी एवं वित्तीय स्रोत परिचालन नीति पनि आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक महत बताउँछन् । सहरी पूर्वाधार एवं सेवा सुविधाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारी एवं विकास साझेदारबाट गरिने ऋण तथा अनुदान लगानीमा एकरूपता ल्याउन पनि आवश्यक छ ।
स्थानीय स्तरमा अधिकतम स्रोत परिचालन गराउन, निजी क्षेत्रलाई सहरी पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न एवं नेपालको सहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने महत बताउँछन् । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूको ऋण लिने क्षमता, खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्छ ।
आयोग सदस्य श्रेष्ठ नगरहरूको विकास र समृद्धिमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहको तर्क गर्छन् । कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली पनि कोषको व्यावसायिक पुनःसंरचना आवश्यक रहेको देख्छन् । तर, उनी राजनीतिक अस्थिरता र छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहँदा व्यावसयिक पुनःसंरचना संभव नहुने बताउँछन् । भगवान खनाल कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस