ललिता निवास प्रकरण– पूर्व प्रधानमन्त्री पनि बयानमा बोलाइन सक्ने

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।

संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सिआइबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा संगठित अपराध गरेको ठहर हुने भए किर्तेबाहेकको अर्को मुद्दा पनि लाग्नेछ। प्रहरीले शुक्रबार मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु गरेपछि प्रहरीको ध्यान संगठित अपराधतर्फ मोडिएको हो।

सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि यो विषयमा सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताइन्। ‘अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरै जना मिलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको देखिन्छ। त्यसकारण यो विषय संगठित अपराध हुन सक्ने भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन्। संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ।

संगठित अपराध आफैंमा एउटा मात्रै अपराध नभएकाले यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आउने हुनाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकणमा संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने प्रहरीको ठम्याइ छ। प्रहरीका अनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ। संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ। किर्तेको मात्र मुद्दामा यस्तो अवधि अधिकतम २५ दिन हुन्छ। ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेताहरू, कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलिया मिलेर अपराध गरेको देखिन्छ,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो।

ललिता निवास जग्गाका आरोपीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरले प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेका थिए। किर्ते मुद्दामा आरोपी रहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायतलाई पक्राउ गर्नुअघि आइजिपी कुँवरले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए।

व्यवसायी गुरुङ र शाह माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन्। शाह त माओवादी केन्द्रकै कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए। ‘मंगलबार पक्राउ गर्नुअघि आइतबार र सोमबार निरन्तर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता भएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र आइजिपीबीच गहन छलफल भएको थियो।

सरकारी जग्गा कमिसनको बकस लिएका गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रूपैयाँ बढीको मागदाबीसहित उनका नाममा रहेको जग्गा जफत गराउनसमेत माग गरिएको मुद्दा अदालतमा छ।

त्यसैगरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङका नाममा ११ करोड २० लाख रूपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको अर्को मुद्दा पनि छ। ‘तर अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भएकाले किर्तेमा यता अनुसन्धान गर्न खुला रहेको निष्कर्षसहित उनलाई पक्राउ अनुमति लिइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।-नागरिक दैनिकबाट