कोशी प्रदेशमा ‘अंकगणित’ नमिले मध्यावधिको सम्भावना !

कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित २१ असारमा ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए । बिहिबार न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । 

उनी पदमुक्त भएसँगै साउन १७ गतेसम्मका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की स्वतः पदवहाली भएका छन् । बिहीबार नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन प्रदेश प्रमुखका नाममा आदेश दियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन भनेको हो । आदेशमा तत्कालका लागि कार्कीले नै कार्यवाहक पाउने र सात दिनभित्र संविधानको धारा ६८ (२) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । उपधारा २ मा कुनै एकमात्रै दलको बहुमत नहुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने  प्रावधान छ ।

नियुक्ति बदरसँगै न्यायाधीशत्रयले आगामी सात दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गरिसक्न आदेश दिएका छन्। सभामुखसहित ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले), राप्रपा एकातिर छन् भने अर्कोतिर कांग्रेससहितका चार दल छन्। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमाले सांसद संख्या ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्रबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार र जनता समाजवादीका एक सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ।

तर, थापासँग त्यसबेला जम्मा ४६ सांसदको समर्थन थियो । यस्तोमा उनले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरे । र, अहिले त्यसैकारण उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसबेला विपक्षी गठबन्धन अर्थात् एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ सांसद थिए । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पनि सरकारमा दाबी गर्न सकेनन् ।

अब कोशीमा पुनः सोहि रणनीति देखापरिरहेको छ । सोहि अंकगणित दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । किनकि अहिले पनि प्रदेशमा त्यही अडानको राजनीति चलिरहेको छ । र, सोहि प्रकारले समीकरण देखिएको छ । अहिले पनि सत्ता र विपक्ष दुवै गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन् । यस्तोमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने सरकार पुनः आफूहरूकै बन्ने बताउँछन् । कोशीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने आधारहरू रहेको स्वयम निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नै बताइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले पुनः सरकारमा दाबी गर्ने बताए । ’सर्वोच्चले  हामीलाई सात दिनको म्याद दिएको छ । हामी सभामुख बाहेकको हस्ताक्षर लिएर फेरि जान्छौं,’ उनले भने, ’बहुमत पु¥याएर सरकारको दाबी गर्छौं ।’ नेकपा एमालेले भने १६८ (२)  बमोजिम दाबी नगर्ने भएको छ । आफूहरूको बहुमत नभएकाले पुनः सरकारमा दाबी नगर्ने एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बताए । ’अहिले हामीसँग बहुमत छैन । बहुमतको अवस्था आए दाबी गर्छौं,’ उनले भने, ’हामीले अब एक हप्ता पर्खँदा एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन सजिलो भने छैन । नयाँ सरकार बनाउन सत्ता र एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धनसँग बहुमत छैन । नयाँ सरकार गठन गर्न अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ  । राप्रपा अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा नै छ । अथवा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले एमालेलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ नदिएको खण्डमा भने सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा अन्तिम विकल्प हुनेछ । 

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखबाहेक १२ र एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका सांसदको संख्या पनि ४६ नै पुग्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन  ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

एक हप्ताभित्र अहिलेको सत्ता गठबन्धनले बहुमत पु¥याएर दाबी पेश नगरे १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ । त्यसो हुँदा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो खुल्छ । तर, सो सरकारलाई पनि एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नलिएका खण्डमा सरकार विघटन भइ मध्यावधि तिर जाने सम्भावना देखिन्छ । मध्यावधि तिर लैजा एमाले र राप्रपाले चाहन्छ किनकी मध्यावधिमा गए कांग्रेससहितको गठबन्धन भन्दा एमाले र राप्रपालाई फाइदा पुग्ने र प्रदेशसभाको अकंगणितमा थप बल पुग्ने देखिन्छ ।

दुवै गठबन्धनको पक्षमा ४६–४६ सांसद भएपछि कोशीमा राष्ट्रपति शासन वा मध्यावधि निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हुन सक्ने छ । तर, राजनीतिक दल मध्यावधिमा जान नचाहे मिलिजुली सरकार गठन पनि हुन सक्ने राजनीतिक सम्भावना भने यथावत् छ। संविधानविद्हरुले पनि प्रदेश मध्यावधिमा जानसक्ने सम्भावना देख्छन् । अबको समिकरण कस्तो बन्ला हेर्न बाँकी छ ।