सुन तस्करी प्रकरणमा आतंकवादी संगठनको संलग्नता !

हालै सार्वजनिक भएको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा आतंकवादी संगठनको संलग्नता रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले संसदीय समितिको बैठकमा यस्तो दाबी गरेका हुन्।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको हिजो (सोमबार)को बैठकमा सांसद भट्टराईले नेपालमा जफत भएको एक क्विन्टल सुन यहाँ कुनै पनि व्यापारीको वैधानिक पैसाबाट नल्याइएका प्रष्ट पारे । आतंकवादलाई बढावा दिन, हतियारको कारोबार गर्न वा लागुऔषधको तस्करी गर्न प्रयोग हुने गरी सुनमा यति ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने जोखिम आतंकवादी संगठनले मात्र लिन सक्ने दाबी उनले गरे।

संसदीय समितिमा सांसद भट्टराईले देशको इज्जतको प्रश्न भएकाले सरकारले यसबारे गम्भिर र गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । भट्टराईले अनुसन्धान एजेन्सीले जसरी ठूलो मात्रामा सुन तस्करी पत्ता लगाएको छ, त्यसबाट यो एक क्विन्टल सुनको खेप बरामद भएकोमा मात्रै सीमित नभएको प्रष्ट भएको बताउँछन् ।

सांसद भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एक महिनामा सुनको खेप नेपाल बाहिर पठाएको र नक्कली कम्पनी बनाएर १ क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी भएको बताए । यसले कुनै सामान्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तस्करी नगरिएको पनि स्पष्ट भएको उनले बताए ।

उनले न्यायिक छानबिन आयोग वा सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर घटनाको छानबिन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।  उनले मुद्दाको गहिराइसम्म पुग्न विदेशी अनुसन्धान निकायको सहयोग लिनुपर्ने भए पनि पछि हट्नु नहुने बताए । यो प्रकरण हङकङ, चीन, नेपाल र भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ तर यो सञ्जाल अरु देशमा पनि फैलिएको हुनसक्ने उनले दाबी गरे ।

तस्करीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

सुन तस्करी संस्थागत भएको पञ्चायतकालमै हो । नेपालमा सर्वप्रथम २०४२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य चन्द्र बहादुर बुढा र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य नरबहादुर गुरुङले हङ्कङबाट अवैध रुपमा सुन ल्याएको इतिहास छ । 

अवैध रुपमा सुन ल्याउँदा ल्याउँदै उनीहरु समातिएका थिए । त्यसपछि नेपालमा सुन तस्करी बढ्न थालेको हो । पञ्चायतले नै हाम्रो मुलुकलाई सुन तस्करहरुका लागि स्वर्णभूमि बनाएको थियो । त्यति मात्र होइन विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पछिको नेतृत्वले पनि तस्करीलाई अविच्छिन्न विरासतका रुपमा अपनाएको छ । 

नेपालमा सुन तस्करी पञ्चायतकालमा जब राजा महेन्द्रले मनाङका बासिन्दालाई सामान ल्याउन छुट दिए । तब नेपालका सुन तस्करीले प्रवेश पायो । जसले अहिले तीव्रताका साथ गति लिएको छ । सन् १९७० को दशकपछि नेपालमा सुनको अवैध कारोबार हुन थाल्यो र सन् १९८० को दशकमा गति लिन थाल्यो । 

तत्पश्चात अहिले यो उच्च गतिमा पुगेको छ । जब सरकारी कर्मचारी, उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु र तस्करहरुको बीचमा मिलीभगत हुने गर्दछ । तवमत्र सुन तस्करी हुने गर्दछ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक समूह पनि सक्रिय हुन थालेको छ । ससाना परिमाणमा सुन तस्करी हुन लाग्दा बरामद भएका घटना हप्तैपच्छिे देखिदै आएका छन् । 

त्यस्ता घटना अव नेपालीलाई अनौठो पनि लाग्न छोडेका छन् । तर बेलाबेलामा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएपछि केही दिन होहल्ला हुने, त्यसपछि सरकारले छानविन समिति बनाउने, समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो दराजमा थन्किइ फासफूस हुने बाहेक केहि हुँदैन । उपलब्धी  शुन्य नै हुने गरेको पटक पटकको इतिहास छ ।

तस्करहरुले चाहेर मात्रै सुन भित्रन सक्छ ?

तस्करहरुको संलग्नताले मात्रै सुन अवैध तरिकाले भित्रन सक्दैन । राजनीतिक संरक्षण, प्रहरी र प्रशासनिक संरक्षण विना सुन तस्करी सम्भव छैन । गृह र अर्थमन्त्रालय नमिली पनि यो हुन सक्दैन । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भन्छन् ‘आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिज्ञले कतिपय खराव भनिएका कर्मचारीलाई विमानस्थलमा पठाउन भनेको तर आपूmले नटेरेको र सम्पूर्ण कर्मचारीको जिम्मा सचिवहरुलाई दिएको सुनाए ।’ 

सुन तस्करीमा विमानस्थल सेवाका कर्मचारी र प्रहरीको मुख्य भुमिका हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले दावी गरेका छन् । सुनको अवैध कारोवारमा मुख्य गरी त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको छत्रछायामा व्यापारी र कर्मचारकिो मिलीभगतमा यो धन्दा चल्ने गर्दछ । 

खासमा अवैध सुन आयात हुनुमा नेता र व्यापारी भन्दा ठूलो हात भन्सारमा बस्ने कर्मचारीको हुन्छ । व्यापारीलाई राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले सहयोग गरेपनि भन्सार बस्ने कर्मचारी नमिल्ने हो भने कतिपनि सुन छिराउन सक्दैन । तर विडम्वना, हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सवैभन्दा वढी भ्रष्ट छ र त्यही वर्ग अवैध कामममा सधैं जोगिदै आएको छ ।