प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स, निजी क्षेत्रको समस्या नीतिबद्ध रूपमा समाधान गरिने

सरकारले विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै दिने प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स, प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

अहिलेसम्म बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको सरकारले अब भने विद्युतको  उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा जै गर्ने तयारी गरेको हो।

सर्वेक्षण सकेर उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात पेस नभएमा आयोजना सुरु प्रक्रियाबाटै प्रतिस्पर्धामा जानेछ।

विद्युत् ऐन, २०४९ लाई समय सान्दर्भिक र संविधान अनुकुल बनाउन सरकारले लामो तयारी गरेर ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी हुने आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने सुविधा दिएको छ। प्रस्तावित कानुनमा स्थानीय तहलाई पाँच मेगावटसम्ममको जलविद्युत आयोजनको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। 

पाँच मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन अनुमति दिने, त्यसको सञ्चालन रेखदेख र अवधि पुगेपछि स्वामित्व लिने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावटसम्मको आयोजना प्रदेश मातहत रहने, दुई प्रदेशको सीमा रहेको आयोजना सङ्घीय सरकार मातहत हुने र त्यसको अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयसँग हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले विद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्ता तरण गर्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ ले बढीमा पचास वर्षसम्मका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेकोमा अब भने ठुला र जलाशययुक्त आयोजना ४५ वर्ष र अरू आयोजना ४० वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको मागलाई कानुनबाटै सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ। यसले बिजुलीको प्रसारण, वितरण र व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको एका अधिकार तोडिने भएको छ। प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति अधिकतम २५ वर्षसम्म र ग्राहक सेवाका लागि पाँच वर्षसम्म मात्रै अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।