के हो त राष्ट्रबैंकलगायत नियामकले नै प्रबर्द्धन गर्न खोजेको डिजिटल बैंक ?

असोज २ गते भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा उठेको एक प्रमुख एजेन्डामध्येको एक डिजिटल बैंकको अवधारणा नेपालका लागि नौलो प्रयोग हुनेछ ।

डिजिटल बैंक स्थापना गर्नका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको नै पुनरावलोकन गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपालमा सञ्चालित बैंकहरु भन्दा फरक ढङ्गले सञ्चालन हुने डिजिटल बैंकका बारेमा अर्थसंसारले एउटा सानो परिचयात्मक लेख तयार गरेको छ ।

डिजिटल बैंक भन्नाले हाल बैंकले दिँदै आएका सम्पूर्ण सेवा तथा प्रडक्ट डिजिटल रुपमै प्रदान गर्ने एक अनलाइन बैंक हो । केही मिनेटमै अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने देखि ऋण, निक्षेपलगायत सम्पूर्ण कारोबार अनलाइनबाटै हुने उक्त बैंकिङ प्रणालीमा भौतिक शाखाको गुञ्जायस नै रहदैन । यी सेवाहरु साताको सबै दिन २४ घण्टा नै उपलब्ध हुनेछन् भने ग्राहकको भौतिक उपस्तिथिको कुनै आवश्यकता पर्ने छैन ।

हाल हुँदै आएको अनलाइन बैंकिङ र डिजिटल बैंकिङ यस अर्थमा भिन्न छन् कि अनलाइन बैंकिङ केही सीमित सेवाको लागि प्रयोग गरिदै आएको छ तर डिजिटल बैंकिङमा अनलाइन बैंकिङका सबै सेवाका अतिरिक्त थप सेवाहरु पनि उपलब्ध गरिनेछ । अमेरिकाको गोल्डम्यान स्याचको मार्कुस बैंक, स्टेट बैंक अफ इन्डियाको योनो बैंक डिजिटल बैंकका केही उदाहरण हुन् जसले सञ्चालनको १८ महिनामा नाफा कमाउन थालेका थिए ।

नेपालमा पनि बैंकहरुले सञ्चालन खर्च घटाउने होडमा डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई अपनाउने उच्च सम्भावना देखिएसँगै डिजिटल बैंकिङ सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न लागिएको अनुमान गरिएको छ । निकै कम म्यानपावरमा छिटोछरितो सेवा दिन सकिने भएकाले डिजिटल बैंकिङतर्फ सेवा प्रदायकहरु आकर्षित हुने सम्भावना रहेको छ ।

डिजिटल बैंकिङले सेवा सहज बनाउने, सञ्चालन लागत घटाउने भएपनि त्यसको पुर्वाधार स्थापनाको लागि ठूलो रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ । भौतिक शाखा स्थापना वा डिजिटल बैंकिङतिर लगानी, अब यो नै बैंकहरुले लिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई डिजिटल बैंकिङबारे जानकारी दिन, त्यसको प्रयोग सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउन डिजिटल बैंकलाई महत्त्वपूर्ण चुनौती हुने देखिन्छ । बढ्दो साइबर अपराधबीच साइबर सेक्युरिटी पनि डिजिटल बैंकिङको अर्को चुनौती रहनेछ ।