इप्पान र धितोपत्र बोर्डबीचको छलफलमा भए यस्ता सहमति

धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफलमा विभिन्न बुँदाहरुमा सहमति भएको छ ।

जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमै विभिन्न व्यवस्था गरिने भएको छ । जसअनुसार अब जलविद्युत कम्पनीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको हुनपर्नेछ । यसरी कार्य सम्पन्नता भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकबाट प्रमाणित गरेर मात्रै बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढ्नेछ ।

यसैगरी अबदेखि जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पछि मात्रै धितोपत्र
निष्कासनका लागि बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्नेछ भने त्यस्ता जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी छलफलमा हकप्रद निष्कासन र लकिङ पिरियड सम्बन्धमा पनि थप सहमती भएका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।