अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएपछि हालसम्म थप १३ स्थानमा बैंकको शाखा सञ्चालनमा आएको छ ।
देश सङ्घीय संरचनामा गई स्थानीय सरकारमार्फत काम हुने भएकाले सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि ती स्थानमा क्रमशः शाखा सञ्चालनमा आउन थालेका हुन् ।
ती स्थानीय तहमध्ये २ सय ९७ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थियो । बाँकी ४ सय ५६ स्थानमध्ये ३ सय ३ स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने योजना विभिन्न वाणिज्य बैंकले असोज मसान्तसम्ममा केन्द्रीय बैंकसामु प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोही प्रस्तावअनुसार १३ स्थानमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको हो । १ सय ५३ स्थानमा भने कसैले पनि शाखा विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका छैनन् ।
शाखा विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा ४९ ओटा नगरपालिका छन् । तीमध्ये ४८ ओटामा शाखा खोल्न बैंकहरूले प्रस्ताव पेश गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसबाहेक शाखा विस्तार गर्नुपर्ने अरू सबै स्थानीय तह गाउँपालिका हुन् ।
शाखा विस्तारका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने द्विविधाका कारण शाखा विस्तारको तथ्याङ्क घटबढ भइरहेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।
हालसम्म धादिङको थाँक्रे गाउँपालिकामा प्रभु बैंकको र मकवानपुरको मनहरीमा सिटिजन्स बैंकको शाखा सञ्चालनमा आएको छ ।
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा जनता बैंकको, कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा एनएमबी बैंकको र जोशीपुर गाउँपालिकामा एनआईसी एशियाब ैंकको शाखा स्थापना भइसकेका छन् । यीबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहमा पनि विभिन्न बैङ्कको शाखा कार्यालयमार्फत बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा आइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
शाखा विस्तारका लागि गरिएका प्रस्तावित स्थानहरूमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह भने खासै परेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंकहरूले बुझाएको आफूले खोल्ने शाखाको सूचीमा दुर्गम स्थानहरू देखिँदैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार प्यूठानमा वाणिज्य बैंकको शाखा नभएको ६ स्थानमध्ये गौमुखी गाउँपालिकामा मात्र शाखा खोल्न एसबीआईबैंकले चासो देखाएको छ ।
यसैगरी रुकुममा बाँकी ६ स्थानीय तहमध्ये ३ मा र रोल्पाका ७ स्थानीय तहमध्ये ३ मा मात्र शाखा विस्तार गर्न चासो देखाइएको छ । यस्तै कालिकोटका ८ मध्ये २ तहमा मात्र शाखा विस्तारको प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, बाजुरालगायत जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि शाखा विस्तारमा बैङ्कको रुचि अत्यन्त कम देखिएको छ । ती स्थानमा बैङ्किङ पूर्वाधारको अभाव भएकाले शाखा विस्तार गर्न गाह्रो हुने बैङ्करहरूको भनाइ छ ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले कुन बैङ्कले कुन स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने भन्ने विवरण सम्बन्धित बैङ्कको आवश्यकता तथा इच्छाअनुसार पठाइएको बताए । उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा इण्टरनेटको पहुँचलगायतको समस्याका कारण शाखा खोेल्न कम चासो देखिएको हो । शाखा विस्तारका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डबाहेकका २७ ओटा वाणिज्य बैङ्कले विवरण पठाएका छन् । विदेशी लगानीमा खोलिएको बैङ्क भएकाले अरू वाणिज्य बैङ्कलाई जस्तो स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड शाखा खोल्न बाध्य छैन । स्थानीय तहमा शाखा विस्तारको काम करीब ६ महीनाभित्र हुने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।
विकास निर्माणलगायत प्रत्येक क्रियाकलापको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पुग्ने भएकाले वाणिज्य बैङ्कको पहुँच पुर्याउन केन्द्रीय बैङ्कले शाखा विस्तारमा जोड दिँदै आएको हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिने बजेटलाई स्थानीय तहमा पुर्याउन र स्थानीय तहबाट उठ्ने कर, राजस्वलगायत विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी हुने सरकारी आयव्ययको कारोबार गर्न बैङ्क अत्यावश्यक परेकाले सरकारले नै वित्तीय कारोबारका लागि स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याउन पहल गरिएको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस