माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १.३० खर्ब ऋण उपलब्ध गराउन विश्व बैंक सकारात्मक

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन विश्व बैंक सकारात्मक भएको छ । रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसंग छलफल गर्नेछ ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण ॠण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१ औं रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राखेको प्रस्तावमा समेत विश्व बैंक सकारात्मक भएको छ । विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा.महतले यो प्रस्ताव राखेका थिए। 

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालु परियोजनाको प्रगति समीक्षा समेत भयो । गत वर्ष ९ दशमलब २ प्रतिशतमात्र वितरण भएकोमा कर्जालाई बढाउन पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा।.महतले जोड दिए।  साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिलओभर प्रभाव बढाउने विषयमा छलफल भयो । यसैगरी ३०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैया बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति भएको छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिड का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । यो मोडल अन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युनिकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । ग्रीड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने विचार अर्थमन्त्री महतले राखेका थिए । यसमा विश्वबैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव डा। कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।