सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन एनसेलको सेयर बिक्री, एक-दुई वर्षपछि आईपीओ मार्फत सर्वसाधारणलाई फसाउने सांसद अमरेश सिंहको आरोप

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गलत मनशाय राखेर खरिदविक्री भएको दाबी गरेका छन् । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदविक्री भएको दाबी गरेका हुन् । साथै, एनसेल खरिद विक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिनुपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स छली गरिएको उनले बताए । एनसेलमा ठूलो चलखेल भएको उनको दाबी छ ।

एनसेलको शेयर विक्री शंकास्पद रहेको उनले बताए । उक्त सेयर ५० मिलियन डलरमा विक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उनले बताए । उनले एनसेलको सेयर विक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरु बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको दाबी छ । सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रकारको खरिद–विक्री हुन नसक्ने दाबी गरे । 

‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद–विक्री कहीँपनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो,’– उनले भने । 
यसभन्दा अघिपनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेश्नल ट्रिबुनलबाट नेपालले जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजश्व आएको घट्ना स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको खरिदविक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको दाबी गरे । 

एनसेलको सेयर विक्रीमा नेपालका नेताहरुको पनि संलग्नता रहेको उनको ठोकुवा छ । उनले एनसेलका शेयर विक्रीमा नेताहरुलाई अर्बमा फाइदा भएपनि नेपाली जनतालाई भने खरबौं घाटा लागेको उनको दाबी छ । 

नेताहरुको भ्रष्टाचारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको पनि उनले बताए । आजियाटाको ग्रप सिईओले आफूसँग नेपालको नेताहरुका कारणनै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेर भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गराए । नेताहरुको लिडरसीपका कारण नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उनले बताए । एनसेलको सेयर बेच्ने अभ्यास एक वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारका पदाधिकारीलगायतको मिलेमतोमा भएको उनको दाबी छ । ‘केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भयो,’– उनले भने । 

६ अर्बमा कम्पनी विक्री भएपनि एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले बताए । एनसेलका भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले दाबी गरे । एनसेल ६ अर्बमा विक्री भयो भनेर पत्याउन नसकिने उनले बताए । नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको उनले बताए । यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको उनले बताए । सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद विक्री सम्झौता यूकेमा भएको उनले बताए । 

उनले एनसेलको २० प्रतिशत सेयरकर्ता शतिषलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा २०१७ देखि २०२३ सम्म १५० मिलियन डलर डिभिडेन्ट लगेको दाबी गरे । २० प्रतिशतवालाले त्यति धेरै डिभिडेन्ट लगेको कम्पनीको शेयर ५० मिलियनमा विक्री हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने उनको भनाई छ । 

आजका दिनमा एनसेलको भ्यालुयसन दुई खर्बभन्दा बढि रहेको उनको दाबी छ । एनसेलको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बताउँदै उनले आगामी १९ गते तोकिएको पेशीमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।  

दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर विक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आजियाटा विक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति पनि नलिइएको उनको दाबी छ । 

पहिला शत प्रतिशत सेयर नेपालीको नाममा ल्याउने, एक-दुई वर्षपछि आईपीओ जारी गर्ने, खरबौं रुपैयाँ नेपाली जनताको लिने र पुनः २६ प्रतिशत सेयर विदेशीलाई दिने प्रयत्न भइरहेको उनले आरोप लगाए । 

सत्ता साझेदार दलकै सहभागितामा यस्ता प्रकारका कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेता र दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुको कारण भ्रष्टाचारनै भएको दाबी गरे । 
एनसेल चार वर्षपछि नेपाली जनताको सम्पत्ति हुने बताउँदै उनले अहिले भएको अपारदर्शी खरिद–विक्रि  नेपाली जनताले सडकमा आएर रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । ६ अर्बमा एनसेल साँच्चै विक्री हुने हो भने नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘नेपाली जनताले सडकमा आएरपनि यसलाई रोक्नुपर्छ । किनकी यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । चार वर्षपछि नेपाली जनताको हुनेवाला छ । यदि ६ अर्बमा नै बेचिन्छ भने नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । ६ अर्ब छ भने नेपाल सरकारले किन्छ । नेपाल सरकारको दूरसञ्चार संस्थानले किन्छ,’– उनले भने । 

स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड तीन महिना अगाडि सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खडा गरिएको कम्पनी भएको उनको दाबी छ । उनले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार÷पाँच जनाको संलग्नता रहेको बताए । ती संलग्न माफियाहरु महतो, आचार्य, ढकाल, सुमार्गी र सिंह थरका रहेको उनको दाबी छ ।