सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन समिति गठन गर्दै हालका लागि लाइन काटिएका उद्योगमा फेरि लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज भएको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । यसैगरी लाइन काटिएका २४ उद्योगमा विद्युत सुचारु गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुलका बारे अब समितिको अध्ययन र निष्कर्ष बमोजिम नै हुने भएको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस