गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइनेमा

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

यस अघि पुस १३ गते सर्वोच्चमा बसेको न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । तर समय अपुग भएपछि न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशमा परेको पेशी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

अघिल्लो पेशीमा "गभर्नरलाई सो पदमा नियुक्ति बदरको अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो। सो सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाईका समयमा निरोपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले मिति २०८०/१०/०९ गतेको पेशी तोकी सोही पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनका विपक्षी महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको ०७८-WO-१२१५ को रिट निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू ।" भनी आदेश आएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले सिए उपाधि मात्र हासिल गरेका हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बन्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबी रहेको छ । पुस १२ गते जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी, ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी, विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।