Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

योजना प्रभावितका लागि तीन वर्षे लकइन पिरियड कति जायज ?

अर्थ संसार

बुधबार, १० माघ २०८०, १५ : २० मा प्रकाशित

योजना प्रभावितका लागि तीन वर्षे लकइन पिरियड कति जायज ?

नेपालमा हाइड्रोपावर लगायत विभिन्न योजना निर्माण गर्दा उक्त योजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि प्राथमिक निष्कासनका बेला निश्चित कोटा छुट्ट्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।

योजनाबाट प्रभावित हुनेहरुले योजनाबाट लाभ पनि लिनसकुन् भन्ने हेतुले गरिएको यस्तो व्यवस्थाबाट स्थानीयलेहरुले खास लाभ भने लिन सकेको देखिदैन । विशेष रुपमा हाइड्रोपावर योजना जसले उत्पादन शुरु हुन नपाउँदै आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्दछन् त्यस्ता योजनामा स्थानीयले गरेको लगानी लामो समय प्रतिफल बिनाकै लगानी हुने गरेको छ । उसो त उत्पादन थालेका हाइड्रोपावर हुन् वा उत्पादनमुखी कम्पनी वा नाफामा चलेका कम्पनीहरु, त्यस्ता कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन अघि कम्पनीमा सञ्चित भएको मुनाफा रित्याएरै मात्रै प्रारम्भिक निष्कासन गर्ने गरेका छन् ।

उत्पादन नै नथालेका तथा मुनाफा रित्याइएका यस्ता कम्पनीबाट सेयर पाए पनि योजना प्रभावितले लामो समय लाभ लिनै नसक्ने अवस्था हुने गरेको छ । सेयरबाट लगानीकर्ताले आशा गर्न सक्ने पहिलो मुनाफा लाभांश भए दोस्रो नाफा दोस्रो बजारबाट हुने कारोबार हो । तर स्थानीयहरुलाई दोस्रो बजारमा सेयर बेच्न कम्तिमा तीन वर्ष कुर्नुपर्ने नियम रहेको छ । त्यसमाथि कम्पनीका सञ्चालकको लकइन पनि सोही समय सकिने हुँदा दोस्रो बजारमा उच्च सेयरको सप्लाई आई नाफा पनि निकै न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।

प्रारम्भिक निष्कासनका बखत स्थानीय पछि कोटा नै छुट्टाएर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई पनि आइपिओ बाँडफाँड हुने गरेको छ । सामूहिक लगानी कोषका हकमा भने ६ महिने लकइन पिरियड लाग्ने गरेको छ । बिल्कुल नाफाको उद्देश्यले लगानी गर्ने सामूहिक लगानी कोष र योजनाले प्रभावित पारेको भनिएका स्थानीयलाई दिइने सुविधामा यहाँ ठूलो विभेद भएको सजिलै मान्न सकिन्छ । दोस्रो बजारमा ती सेयर उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहँदा पनि योजनाका खास प्रभावितलाई भने त्यो नाफा केवल नेपाली उखान "आकाशको फल आँखा तरी मर" को चरितार्थ मात्रै हुने गरेको छ ।

यसर्थ नियामक निकायले सबैभन्दा पहिले योजना प्रभावितको लकइन खोलेर त्यसपछि आम सर्वसाधारणको लकइन खोलेर र अन्त्यमा संस्थागत लगानीकर्ता र संस्थापकको लकइन खोल्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र योजना प्रभावितलाई दिइने प्रारम्भिक निष्कासनको कोटाको खास उद्देश्य पूर्ति हुने देखिन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको