नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झाैता लागू नगर्न परेको रिटमा सर्वोच्चले बोलायो एमीकस क्यूरी

नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झाैता लागू नगर्न परेको रिट निवेदनमा राय लिन सर्वोच्च अदालतले एमीकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको छलफलमा एक-एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी पठाउन आदेश दिएको हो । नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको 'लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट' लागु नगर्न सूर्यनाथ उपाध्यायले अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटबारे आदेश दिँदै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षबीच एमीकस क्युरीसहित छलफलका लागि माघ २३ गते पेशी तोकिदिएको छ । अन्तरिम आदेशका हकमा पनि विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले छलफलका बोलाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा सम्झौताको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउन पनि आदेश आएको छ ।

रिट निवेदनमा सम्झौता विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।