नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै डेडिकेटिड तथा ट्रंक लाइन महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामाथि चासो देखाएको छ ।
प्राधिकरणले पुस २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लिखित पत्र नै पठाएर विद्युत महशुल नतिर्ने कम्पनीहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको नाम सहितको लामो सूची नै पठाएको छ।
प्राधिकरणको लामो सूचीमा आइपिओ निकालिसकेको देखि आइपिओ निकाल्न लागेको र तयारी गरेका कम्पनी सम्मको नाम रहेका छन्।
उता, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति सरकारले गठन गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस