प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई विभिन्न किसिमको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
चैत २२ गते बसेको समितिको बैठकले देशको पूर्वी भागमा गत जेठ ३२ गतेदेखि असार २ गतेसम्मको अविरल वर्षा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहुलियत दिने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो । समितिले प्रभावित आयोजनाहरूलाई मर्मत सम्भारको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरूलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुस ३ गतेको निर्णय बमोजिमको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सो को प्रगति विवरण सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी प्रभावित आयोजनाहरूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुस ३ गतेको निर्णयबमोजिमको सिफारिस अनुसारको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न तथा प्रभावित आयोजनाहरूको ऋणको व्याज रकमलाई पूँजीकरण गरी पुनरतालिका गर्ने व्यवस्था गर्न र सो को प्रगति विवरण सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा प्रमोटर शेयरको लक-इन पिरियडको व्यवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिमको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न र सो को प्रगति विवरण सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस