हाइड्रोपावर योजनाहरुमा हुने अपारदर्शीता र संस्थापकको हालीमुहालीका शृङ्खलामा नयाँ काण्ड थपिएको छ ।
कम्पनीकै संस्थापकहरुले प्रोजेक्ट साइटमा सस्तोमा जग्गा किन्दै योजनालाई महङ्गोमा भिडाउँदै गरेको भेटिएको हो । पब्लिक कम्पनीका रुपमा भविष्यमा सर्वसाधारणबाटसमेत पैसा उठाउने यस्ता योजनाले आखिरमा त्यो महङ्गो लागत पब्लिककै थाप्लोमा पुर्याउने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यसरी गरिएको अनियमितता बारे केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा छानबिन गरिरहेको जनाइएको छ ।
कौडीको भाउको जग्गा महङ्गोमा प्रोजेक्टलाई भिडाउँदा योजनाहरुको प्रति मेगावाट लागत उच्च हुने गरेको छ । पब्लिक प्रति हुने यस्ता गैरजिम्मेवारपनले हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै निरुत्साहित हुने देखिन्छ । तसर्थ नियामक तथा स्वयम् प्रमोटरहरुले पनि लगानीकर्ताको हकहितका लागि थप पारदर्शी भई सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस