अर्थमन्त्रीका कारण छ महिनादेखि नयाँ आइपिओ निष्कासन ठप्प, धितोपत्र बोर्ड 'पेन्डुलम'

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पछिल्लो ६ महिनायता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकेको छ । अध्यक्ष नभएको बहानामा सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो । 

तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुसमा सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओको स्वीकृति पाएको छैन ।

निवर्तमान अध्यक्ष हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्षविहीन बन्यो । चैतको पहिलो साताबाट निमित्त अध्यक्षको जिम्मा हालका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिइएको थियो । सो समयमा अधिकारीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्देशन दिएका थिए । तर,अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन महिनौं बित्दा समेत बोर्ड सञ्चालक समितिले सेयर निष्कासनको अनुमति दिन सकेको छैन । अर्थमन्त्री कै निर्देशन समेत धितोपत्र बोर्डले पालना गरेको छैन । 

धितोपत्र निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन, वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएपछि १९ बैशाखसम्मको तंथ्याकअनुसार बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या ३४ पुगिसकेको छ । ६ महिनादेखि रोकिएको आईपिओ निस्कासन कहिले खुल्ने हो कुनै टुंगो छैन ।

अर्थमन्त्री सहमत नहुँदा बोर्ड अध्यक्ष चयन अलमलमा

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा पहिलो चरणमा सर्टलिष्टमा परेका नाममा अर्थमन्त्री सहमत नहुँदा बोर्ड अध्यक्ष चयनमा अलमल छ  । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले परेका आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा पाँच जना उम्मेदवार छनोट गरेको थियो ।  

श्रेष्ठ संयोजक रहेको सिफारिस समितिल सिफारिस गरेको सर्टलिष्टमा सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा.नबराज अधिकारी , बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, नेप्सेका कार्यकारी कृष्ण बहादुर कार्की,मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् । सिफारिसमा परेका नाममा अर्थमन्त्री पुन सहमत नभएपछि कार्यपत्र प्रस्तुति प्रक्रिया नै रोकिएको छ भने बोर्ड अध्यक्ष चयन नै अनिश्चित बनेको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनले भने अर्थ मन्त्रालयको सदस्यलाई नै बोर्ड अध्यक्षको अधिकार दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यको हकमा धितोपत्रमा सहसचिव रितेश शाक्य रहेका थिए । शाक्यलाई अध्यक्षबराबरकै अधिकार प्राप्त भए पनि बोर्डमा गएर सरकारको ब्रोकर कमिसन अनुमोदन बाहेक अरु केहि निर्णय गराउन सकेनन। 

यता अर्थ मन्त्रालयले भने  बोर्डको अध्यक्षमा नरेन्द्र कुमार रानालाई पठाउने कुरा बाहिरिएको छ  ।  सरकारले बैशाख १७ गते २८ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेसँगै रानालाई भरतपुर महानगरपालिकाबाट अर्थमन्त्रालयमा ल्याइएको हो ।

केहि समय अगाडी अर्थमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भनिएकोमा उनी अमेरिकाबाट फर्केपछि लगानी सम्मेलनको तयारीमा समय दिन पर्ने भन्दै बोर्डको नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो। अब लगानी सम्मेलन पनि सकिएपछि अर्थमन्त्री कै कारण यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन। 

सरकारको गतिवधिबाट प्रष्ट हुँदैछ सरकारले नेपालको पुँजीबजारलाई हेर्ने नजर कस्तो रहेछ भन्ने। त्यसमाथि अध्यक्ष नियुक्तिमा मोलमोलाइको कुरा पनि बाहिर आएसंगै भोलि पुंजीबजारको अभिभावक संस्थाको अध्यक्षले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ।  यता, पुंजीबजारका लगानीकर्ताको भने मनोबल गुमेको छ।