ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष महत्त्व: के के कुरा छन् त् समावेश?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बजेटमा अर्थमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्र विकासलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० युनिट पुऱ्याइने भनिएको छ। 

त्यस्तै,आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । तेस्तै,जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ ।

बजेटमा सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिने भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २ सय १० मेगावाटको चैनपुर-सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिने अर्थमन्त्रीको बजेटमा उल्लेख छ। 

तेस्तै,सुनकोशी-तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली- चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य शुरू गरिने भनिएको छ। 

बजेटमा,सन् २०४५ भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको तयारी देखिन्छ। हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस बाहेक, हेटौडा-ढल्केबर- इनरुवा र खिम्ती- बाह्रबिसे - लप्सिफेदी ४ सय के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने सरकारको तयारी छ । कर्णाली कोरिडोर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । हेटौंडा- रातमाटे- लप्सिफेदी - दमौली- न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोदोधारा र भेरी कोरिडोर ४ सय के.भी. प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सेती कोरिडोर, अरुण कोरिडोर, दूधकोशी कोरिडोर ४ सय के.भी. र बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। 

साथै,न्यू बुटवल-गोरखपुर ४ सय के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यसम्पन्न गरिने सरकारको तयारी छ । इनरुवा- पूर्णीया र दोदोधारा-बरेली ४ सय के.भी. तथा रसुवागढी केरुङ २ सय २० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वे का लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गरी जग्गाधनीलाई विद्युत आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह शेयरमा सहभागी गराइने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु. ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छन्।