सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलन तयारी : ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र अवरोध हटाउन सरकारको प्रतिबद्धता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी मंसिर १ र २ गते हुन लागेको ‘सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन’लाई ऊर्जा क्षेत्रमा स्थायी समाधान र नीतिगत सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले संविधानपछि कानुन निर्माणमा अपेक्षित गति नआएको स्वीकार गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे। संघीयतापछि प्रदेशहरू विकासप्रति चासो देखाउन थालेको सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खड्काले विद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा वन क्षेत्र र जग्गा प्राप्ति ठूलो चुनौती बनेको स्वीकार गरे। उनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयमार्फत यी समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ,” उनले भने।

ऊर्जा मन्त्रीले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारसम्म सहभागी गराउने वातावरण मिलाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्मेलन मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्ने खालको हुने दाबी गर्दै सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरे। उनले प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य सम्मेलनले अघि सार्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा देखिएका ठूला अवरोधहरूको बारेमा प्रष्ट पारे। उनीहरूले विशेषगरी प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा देखिने कानुनी झन्झट, र वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाइने प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता समस्याले लगानी र निर्माण दुवैमा अवरोध गरेको बताएका थिए। कम्पनीहरूको भनाइमा, यी अवरोध नहटाइसम्म प्रदेशको विशाल सम्भावना उपयोग गर्न कठिनाइ हुनेछ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमल पोखरेलले सुदूरपश्चिममा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनदेखि स्वास्थ्यसम्मका क्षेत्रमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको भन्दै सम्मेलनले त्यसलाई उजागर गर्ने बताए। विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार अहिले मात्र सुदूरपश्चिममा ८ हजार २४१ मेगावाट क्षमताका १०८ जलविद्युत् आयोजना कुनै न कुनै चरणमा अगाडि बढिरहेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।