Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

मोवाइलका ३० लाख सेटको आइएमइआइ दर्ता, तपाईंको दर्ता भयो ?

आइतबार, १२ मंसिर २०७३, ०९ : २० मा प्रकाशित

मोवाइलका ३० लाख सेटको आइएमइआइ दर्ता, तपाईंको दर्ता भयो ?

शर्मिला ठकुरी
काठमाडौं–नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा झण्डै ३० लाख मोवाइल सेटको आइएमइआइ नम्बर दर्ता भएको छ । प्राधिकरणले हरेक मोवाइलको युनिक युनिक कोड आइएमआइ नम्वर दर्ता गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेअनुसार ती सेट दर्ता भएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २९ लाख ८१ हजार ३६९ वटा मोवाइल सेटहरुको आइएमइआइ नम्बर दर्ता भएको छ । 

तीमध्ये २९ लाख ७९ हजार ६ सय ५३ वटा सेट मोवाइल आयातकर्ता कम्पनीले दर्ता गराएका हुन् । अरु १ हजार ७ सय १६ वटा सेट व्यक्तिगत रुपमा ल्याएर दर्ता गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल सेटहरुमध्ये १ हजार २ सय ४३ वटा मोडलका सेटहरुले पाँच वर्षका लागि स्वीकृति पाएका छन् । अरु ४ हजार ३ सय ९३ वटा मोडलका मोवाइल सेटहरुले भने ६ महिना परिक्षणको लागि स्वीकृति पाएका हुन् । आइएमआइ दर्ता भएका सेटमध्ये जिएसएम मोवाइलको ७ सय १० मोडलका सेटले पाँच वर्षको अनुमति पाएका छन् भने ३ हजार ३ सय ८७ वटा सेटले भने ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् ।
 
त्यस्तै सर्ट रेन्ज डिभाइसको ४ सय ६४ वटा मोडलले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् भने ७ सय ४४ वटा मोडेलले ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमए डिभाइसको ४ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् भने जिएसएम डिभाइसका २१ वटा मोडलले पाँच वर्षको र ६३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तैगरी सिडिएमए मोवाइल ह्यान्ड सेटका ५१ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र २ वटाले पाँच वर्षका लागि स्वीकृति पाएका छन् ।
 
सिडिएमए फिक्स सेटका ३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र एउटा मोडलले पाँच वर्षका लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्यावलेट १ सय २३ वटा मोडलले ६ महिना, ३६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट मोवाइल ह्यान्ड सेटका ११ वटा मोडलले ६ महिना, ६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट टर्मिनलको १ प्रकारको मात्र मोडलले ६ महिनाको रवाइम्याक्सको ६ वटा मोडलले ६ महिनाको र ३ वटाले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् ।
 
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ बैशाख १ गतेदेखि नयाँ निर्देशिका लागू गरी आइएमइआइ नम्वर दर्ता गर्न थालेको हो । अबैध तरिकाले नेपालमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा दर्ता नहुने र नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सही रुपमा प्रयोग गर्न पनि कठिन हुने भएकोले यस्तो फोनहरुको दर्ता अनिवार्य गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको