किस्ताबन्दी होइन, अतिरिक्त महसुल तिर्नु पर्ने प्रमाण मागेका हौं : पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह

२०८१ साल असार ३१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सूचनामा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न र बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय माग्दै आएको भन्दा फरक भएको यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन सकेको उद्योगीहरुको बुझाई छ।

लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको र मनोमानी रुपमा आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको कारण पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले असार ३० गते आइतबारबाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेको भनेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।