ऊर्जामन्त्रीसामु इप्पानको ८ बुँदे माग,छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्न मन्त्रीको सुझाव

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ ।

मंगलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहनुका साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्युनतम माग सम्‍बोधन गरिदिनुपर्ने बताए ।

बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद २ वर्ष थप गरि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिएपनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (वैकल्पिक विद्युत खरिद विक्री सम्झौता) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौसम्म विद्युत खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।

नवनियुक्त मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका कुरा सुनीसकेपछि यी विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरु

१. आरसीओडी म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा

बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितीका कारण सबै विद्युत आयोजनाको आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा अनुमतिपत्रको अवधि पाँच बर्ष थप गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

२. कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज सम्बन्धमा

प्रसारणलाइन निर्माण पूरा भइनसकेको अवस्थामा वैकल्पीक व्यवस्थाको लागि सीमित अवधीको कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गर्नेरगराउने काम हुँदै आएको छ। एकपटक कन्टिन्जेनसीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखीरहँदा धेरै ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेकोले यस्तो कन्टिनजेनसी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

३. पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा

पछिल्लो करीब ४ वर्षमा १५०० मेगावाटको पीपीए खुला हुनु र १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि नजिी क्षेत्रले अध्ययन सकेर पीपीएको लागि पाइपलाइनमा बसेका १० हजार मेगावाट र अध्ययनको चरणमा रहेका १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण आयोजनाहरुले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपरिरहेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए खुलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

४. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने सम्बन्धमा

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररुपमा बढीरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत अग्रिमरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत उत्पदान नभएमा ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरुको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको छ । १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

५. प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असर सम्बन्धमा

प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूणर्रुपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूणर् क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गणना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

६. टेक एण्ड पे पीपीए सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ पछि हुने विद्युत खरिद विक्री सम्झौतालाई टेक एण्ड पे मा परीणत गर्ने निणर्यले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले सावकिकै जसरी सबै विद्युत आयोजनाको टेक अर पे को प्रावधानमै पीपीए गर्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन ।

७. बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा

गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले ३१ भन्दा धेरै आयोजनाहरुमा बगाएको र हालैको बाढीले खानीखोला लगायतका अन्य धेरै आयोजनाहरु गरी ४० आयोजनामा क्षति पुगेको छ । गत वर्षको बाढीबाट आएको क्षतिबाट प्रभावित आयोजनाका लागि विद्युत विकासदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर अनुरोध पनि गरेका थियौ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आरसीओडी र अनुमतिपत्रको म्याद थप्नका लागि निणर्य भएपनि विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणबाट एक वर्ष नाघ्दा समेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरुप मर्मतमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था गरी आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्ने निणर्य यशाशिघ्र गरिदिनुहुन ।

८. विद्युत ऐन २०४९ अनुसार भन्सार छुट सम्बन्धमा

विद्युत ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि सामानरउपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बजेटमासमेत उल्लेख भएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यसलाई हटाइएको छ । आयोजनाहरुको प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाई भई आयोजनाहरुको लागत बढीरहेको बेला विद्युत ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनु हुन ।