स्थानीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुधार परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग लिने भएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) बाट सरकारले उक्त सहयोग लिने भएको हो ।
यस आर्थिक सहयोगले नेपालका प्रान्तीय क्षेत्रको कनेक्टिभिटी, दक्षता, लचिलोपन र सुरक्षामा सुधार गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । हालैमात्र राजधानीमा एक कार्यक्रममा बिच नेपाल र आईडीए प्रतिनिधिबिच आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पीएआरआईपी) पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका करिब १० लाख जनतालाई लाभान्वित हुने गरी करिब ३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालको विकास तथा सुधार गरिने बताइएको छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत मौसमी, लचिलो र सुरक्षित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतसम्भार गर्नेछ । यसले सडक तथा पुल पूर्वाधारको योजना, डिजाइन, निर्माण र मर्मत सम्भार गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत, व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमतालाई सुदृढ गर्नेछ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालय, सहभागी प्रदेश र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै परियोजना सम्झौता पनि भएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस