अपि पावर नियमन जादैँ, जानकार भन्छन,'अपिले पेश गरेको विवरण ठिक छ'

विद्युत नियमन आयोगले अपि पावर कम्पनीको लाभासं स्वीकृत दिन नसकिने भनेर पत्रचार गरेपछि यो विषय अहिले बजारको चर्चाको विषय बनेको छ। अपि पावरले पनि लगतै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयरधनीहरुलाई दिने भनेर घोषणा गरेको लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कानून सम्मत रहेको बताएपछि यो विषयले पुंजीबजार देखि जलविद्युत क्षेत्र तरंगित बनेको छ।  

भएको के हो ?

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले भदौ ७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद मुनाफाबाट ९.४७३७ प्रतिशत लाभासं घोषणा गर्यो। घोषणा गरे लगतै कम्पनीले कात्तिक १ गते २१औं वार्षिक साधारणसभा बोलायो। सभामा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गर्यो। 

कम्पनीले साधारण सभा डाकेपछि विद्युत नियमन आयोगले पत्र काट्दै असोज ६ गते कम्पनीलाई यस वर्षको लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन नमिल्ने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको छ । नियमन आयोगका अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वित्तीय विवरण नेपाल लेखा प्रतिवेदन मागअनुरूप तयार पारिएको र सो लेखा प्रतिवेदन मानमा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको वित्तीय उपकरण तथा लगानीलाई बजार मूल्यमा प्रस्तुत गरेको साथै बजार मूल्यको थपघटलाई नाफा नोक्सान हिसाब अथवा अन्य विस्तृत आम्दानीमा लेखाङ्कन गरेको देखिन्छ । जुन कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) अनुसार वर्जित भएकाले लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन नमिल्ने आयोगको भनाइ छ । 

त्यसको प्रतिक्रियामा अपिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लाभांश वितरण गर्ने निर्णय नियमानुसार तथा कानून सम्मत रहेको भनेको छ। अपिले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ – कम्पनी ऐनको दफा ५६ ले कम्पनीको सेयर पूँजी हेरफेर गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१०) ले कम्पनीले गरेको मुनाफा तथा मुनाफाबाट सिर्जित कोषबाट बाहेक सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा वोनश शेयर निष्काशन गर्न बर्जित गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल लेखा मान - १६ (NAS 16 ) मा स्थिर सम्पत्ती (Property, Plant and Equipment) सम्बन्धमा पुनर्मूल्याङ्गनको व्यवस्था रहेको छ र सो बमोजिमको फरकलाई नाफा नोक्सन हिसाबमा नदेखाई अलग्गै पुनर्मूल्याङ्गन कोष (Revaluation Reserve) मा सार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) बमोजिम नै रहेको छ । तर NFRS – 9 बमोजिम कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत सिर्जित मुनाफालाई पुनर्मूल्याङ्गनको नाफा भनेर व्याख्या गर्नु प्रचलित ऐन तथा नेपाल लेखा प्रतिवेदन मानको मर्म तथा व्यवस्था प्रतिकुल हुन्छ । यस बमोजिम अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको खुद मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशतका दरले वोनश शेयर र ०.४७३७ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कानून सम्मत रहेको छ। '

तेस्तै ,'अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०५१/०६/ १० गते अपरान्ह ३:३० बजे बसेको संचालक समितिको बैठक, आ.व. २०८१/८२, बैठक संख्या ८ को निर्णायानुसार अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०८१/०५/०७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट कम्पनीको आ.व. २०५०/८१ को लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी खुद मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट हाल कायम रहेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ५७८.६५ करोडको कम्पनीको शेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशतका दरले वोनश शेयर र ०.४७३७ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश घोषणा गरिएकोमा श्री विद्युत नियमन आयोगबाट यस मुनाफा वितरणलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) बमोजिम बर्जित गरिएको कारण देखाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जानकारी सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।" विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

एनएफआरएसमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै वित्तीय विवरण तयार :बाह्य लेखा परीक्षक

अपि पावरको बाह्य लेखा परीक्षक शिशिर भट्टराईले एनएफआरएसमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै वित्तीय विवरण तयार पारिएकाले आयोगले गरेको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०)को ब्याख्या गलत भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आयोगको उपदफामा भनिएको कम्पनीको सम्पतिको पुनर्मूल्यांकनमा कम्पनीको घर जग्गा-मेसिनरी जस्ता सम्पत्ति पर्छ अपि पावरले प्रस्ताव गरेको लाभांशमा भने यस्ता कुनै पनि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरिएको छैन् ।

विद्युत नियमन आयोगको निर्णय गलत :निल बहादुर सारु

आईक्यानका उपाध्यक्ष तथा धितोपत्र बोर्डका संचालक निल बहादुर सारुले अपि पावर कम्पनीको लाभांशको बिषयमा विद्युत नियमन आयोगले गरेको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अपि पावर कम्पनीले पेश गरेको विवरण ठिक छ र आयोगले लाभांश अस्वीकृत गर्नु गलत छ ।

निल बहादुर सारुले अनरियलाइज्ड गेनलाई बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा कम्प्रिहेन्सीभ इन्कम को रुपमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था आयोगको ऐन २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) मा भएपनि हाइड्रोको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था नरहेकोले यसलाई गलत ब्याख्या गरिएको र अनरियलाइज्ड गेनलाई कम्प्रिहेन्सीभ इनकमको रुपमा गणना गर्न र त्यसबाट लाभांश वितरण गर्न मिल्ने बताए ।

अपिले पुनर्मूल्यांकन गर्नसक्छ : डा. राम प्रसाद धिताल 

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालले पनि अपि पावरले आफ्ना तर्क सहित पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने बताए। अपिले पुनर्मूल्यांकनको लागि निवेदन दिए आफुहरु थप अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताए।  

अपिका कम्पनी सचिव सुजन अधिकारीले पनि आज थप कम्पनीले लाभासं पुष्टि गर्ने कागजात सहित नियमन जाने तयारी गरेको बताएका छन्।